कोविड-19: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सालभर के लिए सभी स्कूली बसों का vehicle tax माफ

मुंबई: कोरोना काल के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को उद्धव सरकार ने सभी स्कूली बसों का वार्षिक वाहन कर माफ करने का ऐलान किया। हालांकि, स्कूली बसों को यह छूट केवल इसी वर्ष दी जाएगी। इसके साथ सरकार ने 10 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य कर दिये हैं। सभी प्रतिष्ठानों को साइनबोर्ड पर मराठी भाषा लिखना अनिवार्य होगा।
बता दें कि साल 2017 में भी इस तरह का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस फैसले को ठीक से अमल में नहीं लाया जा सका, लेकिन इस साल मुंबई बीएमसी चुनाव और अन्य स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस फैसले को कड़ाई से लागू करेगी।
वैसे महाराष्ट्र में पहले से ही सभी दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, दुकानों आदि के लिए यह नियम अनिवार्य है।

महाराष्ट्र इस बार भी कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। राजधानी मुंबई में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जहां बुधवार को कोरोना के 16420 मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा मुंबई में 14,649 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। महाराष्ट्र में अब तक 481 रेजिडेंट डॉक्टर कोविड-19 पाजिटिव पाए गए हैं।
मुंबई पुलिस के अनुसार, बड़ी संख्या में उनके जवान भी संक्रमित हो रहे हैं। जिसका आंकड़ा मंगलवार को 98 रहा। इसके साथ ही मुंबई पुलिस में एक्टिव केस की संख्या 741 हो गई है, जबकि अब तक कुल 126 जवानों ने महामारी की वजह से अपनी जान गंवाई। वहीं पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें तो वहां बुधवार को 46,723 केस सामने आए और 32 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 28041 मरीज रिकवर भी हुए।

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 240122 हो गई है। ओमिक्रॉन की बात करें तो उसका आंकड़ा राज्य में 1367 है। बुधवार को भी इसके 86 केस सामने आए। इसमें मुंबई में 21, पुण में 53, पिंपरी में 6, पुणे ग्रामीण में 1, सतारा में 3 और नासिक में 2 मामले हैं।

बीएमसी ने की मार्च तक अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये की मांग
महाराष्ट्र कैबिनेट के मुताबिक, महिला व बाल अधिकारिता योजनाओं को जिला योजना विकास आयोग से 468 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। इधर, इस वित्तीय वर्ष में बीएमसी का कोविड-19 बिल 1600 करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। पिछले साल मार्च से दिसंबर के बीच 1304 रुपये खर्च करने के बाद नागरिक प्रशासन ने 300 करोड़ रुपये और के लिए स्थायी समिति की मंजूरी मांगी है। शहर में कोविड के प्रकोप से निपटने के लिए पिछले नौ महीनों में नागरिक निगम ने 1304 रुपये खर्च किए हैं, ये दस्तावेज स्थायी समिति के सामने रखे जाएंगे। बीएमसी प्रशासन ने मार्च तक अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये की भी मांग की है। बिना किसी प्रावधान के बजट में मोटी रकम खर्च की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बीएमसी ने कोविड प्रबंधन पर 1809 रुपये खर्च किए।

क्या पास आ गया कोरोना का पीक?
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के अनुसार, मुंबई और दिल्ली में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां पर जनवरी के मध्य यानी इस हफ्ते कोरोना का पीक आ सकता है, जबकि देश में ये जनवरी के अंत में आएगा।
बुधवार सुबह जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,94,720 नए मामले सामने आए और 442 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 60,405 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या 9,55,319 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1,53,80,08,200 वैक्सीन डोज देश में लोगों को दी जा चुकी है।