ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई उपनगरमुंबई शहरशहर और राज्य मुंबई: 27 जनवरी से दो इलाकों में 24 घंटे खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और मॉल, उद्धव कैबिनेट ने दी मंजूरी 22nd January 202022nd January 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this मुंबई: शहर के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और नरीमन प्वाइंट इलाके में 27 जनवरी से 24 घंटे मॉल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और दुकानें खुली रहेंगी। बुधवार को सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। सफल होने पर पूरी मुंबई में लागू किया जाएगा। गृहमंत्री ने जताई थी चिंता2 दिन पहले मुंबई में मॉल और रेस्तरां को 24 घंटे खोलने के योजना पर राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई 24 घंटे तक जागती है तो पुलिस पर इसका दबाव बढ़ेगा। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा के बाद ही इसे लागू किया जाए। विपक्ष कर रहा है विरोध मुंबई में नाइट लाइफ के फैसले का भाजपा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार विरोध कर रही है। भाजपा नेता आशीष शेलार ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में व्यापार के विकास के लिए मॉल 24 घंटे खुले रहें, लेकिन इसके नाम पर बार और लेडीज बार रात भर खोले जा रहे हैं। वहीं, मनसे नेता संदीप देशपांडे ने सरकार के इस फैसले पर तंज करते हुए मराठी में ट्वीट कर कहा- चलो अब मुंबई में भी ‘रात का खेल’ खेलते हैं। शराब पीने की नहीं रहेगी मंजूरीहालांकि, इस फैसले के बाद लोग यहां विदेश की तर्ज पर नाइटलाइफ का मजा ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि नाइटलाइफ शुरू होने से लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। हालांकि, नाइटलाइफ के दौरान लोगों को शराब पीने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही रिहायशी इलाकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। फिलहाल मुंबई के 25 मॉल्स को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी गई है। सीसीटीवी से रहेगी नजरमुंबई में नाइटलाइफ शुरू करने को लेकर सरकार ने सुरक्षा के संबंध में कई सुधार किए हैं। जो दुकान, होटल और रेस्टोरेंट रात में खुलेंगे, वहां पार्किंग और सीसीटीवी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस ने स्थानों की पहचान शुरू कर दी है। 7 साल पहले आया था प्रस्तावमुंबई में नाइटलाइफ शुरू करने का प्रस्ताव 2013 में पारित हुआ था, जिले मुंबई पुलिस आयुक्त ने 2015 में मंजूरी दी थी। 2017 में यह प्रस्ताव विधानसभा से भी मंजूरी हो चुका था लेकिन इसे गृह विभाग की मंजूरी की इंतजार था। Post Views: 137