पीएम मोदी और सीएम शिंदे के मिशन और विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है चड्ढा ग्रुप: डिंपल चड्ढा

मुंबई: चड्डा डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (एमएमआर) में गरीबों के लिए किफायती घर मुहैया कराने की एक अनोखी पहल शुरु की है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का भी समावेश है।
शुक्रवार को मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मलेन में जानकारी देते हुए चड्ढा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक डिंपल चड्ढा ने कहा कि चड्ढा ग्रुप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन और विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए चड्ढा डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स नाम की निजी कंपनी का चयन किया गया है। चड्ढा डेवलपर्स महाराष्ट्र के वांगनी, ठाणे और मुंबई में गरीब लोगों के लिए 23,200 घर बनाएगी। इस परियोजना से 1 लाख 25 हजार गरीब लोगों को आजीविका मिलेगी और पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हजार घर पहले ही बुक किए जा चुके हैं।
चड्ढा ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वास्तव में हम महाराष्ट्र में एकमात्र डेवलपर हैं जो गरीब लोगों से देर से भुगतान पर भी कोई ब्याज नहीं लेते, उन पर कोई दबाव नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष बिना किसी कारण के इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। चड्ढा समूह 2002 से रियल एस्टेट कारोबार में है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चूँकि अन्य व्यवसायी कम कीमतों के कारण उच्च लागत वाली परियोजनाओं में अपने फ्लैट नहीं बेच पा रहे हैं, इसलिए वे गरीब लोगों के लिए कम लागत वाले आवास के लिए काम करने वाले चड्डा ग्रुप को बदनाम करने के लिए एक साथ आए हैं।

चड्ढा ने कहा कि कोविड के कारण एक हज़ार परिवारों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। कोरोना काल के दौरान बैंकों को समय पर ईएमआई नहीं चुका पाने के कारण उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया। ये परिवार किराया और ईएमआई एक साथ नहीं चुका सकते। एक ही समय में दो भुगतान करना बहुत मुश्किल काम है। इस स्थिति को जानने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत इन 21000 लोगों को समय पर ईडब्ल्यूएस घर देने का फैसला किया और इस निर्माण को समय पर पूरा करने का वादा किया। चड्डा समूह पहले चरण में आगामी गणेश चतुर्थी पर एक हज़ार फ्लैट हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। इसके दूसरे चरण दिसंबर में 4,114 फ्लैट हस्तांतरित किए जाएंगे। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सपना है। 133 इमारतों में से 110 का निर्माण वर्तमान में चल रहा है, महारेरा द्वारा दिसंबर 2026 की समय सीमा दी गई है। हालाँकि, कहा जाता है कि चड्ढा समूह दो साल पहले 2024 तक शुरुआती 415 फ्लैटों पर कब्ज़ा करने का लक्ष्य बना रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि जमीन सहित हमारा पूरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार के पास गिरवी रखा जाएगा, और राशि हमारे एस्क्रो खाते के माध्यम से म्हाडा द्वारा पूरी तरह से वापस कर दी जाएगी। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी परियोजना पूरी तरह से स्ववित्त पोषित है। चड्ढा समूह की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि परियोजना पर कोई बैंक ऋण नहीं है और हम डिफाल्टर नहीं हैं।उन्होंने कहा कि कथित तौर पर कहा जाता है कि बिल्डर के पास निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। 127 करोड़ का भुगतान किया गया लेकिन कोई काम नहीं हुआ, 400 करोड़ का वितरण पहले ही किया जा चुका है। बिल्डर 6 महीने तक सीबीआई की हिरासत में था। डेवलपर ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है।
इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि चड्डा डेवलपर्स 2002 से, बिल्डर और समूह निर्माण व्यवसाय में है। 274 करोड़ का कानूनी प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ेगा, 6 चरणों में 50 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार के दौरान दर्ज हुई एफआईआर में भी हम बिना आरोप बरी हुए। हमारी जेब से 5.374 करोड़ खर्च हो चुके। कुल 600 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।