मुंबई में 500 वर्ग फीट के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ

मुंबई, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले महाराष्ट्र सरकार मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस सप्ताह में दूसरी बार हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल लोक-लुभावन फैसले लिए, जिसमें मुंबई महानगर पालिका सीमा में 500 वर्ग फीट (कार्पेट) के घरों के मालिकों के संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) माफ करने का फैसला भी शामिल है।
फडणवीस सरकार के इस निर्णय से करीब 50 फीसदी मुंबईकरों को फायदा होगा। इसके अलावा, एसआरए के घरों को अवैध तरीके से खरीदी करने वालों से सरकार नाममात्र की शुल्क लेकर नियमित करेगी। इससे करीब एक लाख घरों में रहने वालों को फायदा होगा। माना जा रहा है कि यह लोकसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक थी।
शिवसेना ने चुनावी गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रही थीं, जिसमें नाणार ग्रीन परियोजना रद्द करने तथा मुंबई में 500 वर्ग फीट के घरों में रहने वालों को संपत्ति कर में छूट देने का प्रस्ताव रखा था। बीजेपी ने न सिर्फ दोनों शर्तें मानी, बल्कि मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी। संपत्ति कर में माफी का फैसला 1 जनवरी, 2019 से लागू किया जाएगा। साथ ही पुरानी इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए सहुलियतें दी जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द कर नई योजना को मंजूर दी गई है।

एसआरए के खरीदारों को अभय :
एसआरए की बिल्डिंग्स में 10 साल से पहले घरों की बिक्री करना अवैध है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, जिन्होंने नियमों के खिलाफ एसआरए का घर लिया है उससे नाममात्र की शुल्क लेकर सरकार नियमित करेगी, लेकिन यह नियम लागू करने से पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताएंगी।

प्याज अनुदान की अवधि बढ़ाई:
मंत्रिमंडल ने कृषि उपज बाजार समितियों में प्याज बेचने वाले किसानों के लिए अनुदान योजना की अवधि बढ़ाकर 28 फरवरी तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। कृषि मंडी में 1 नवंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक बेचे गए प्याज के लिए प्रति क्विंटल 200 रुपये के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा।

कैबिनेट के अहम फैसले:

• सभी पंजीकृत सहकारी समितियों को अपने भवनों के पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी भूमि में कर राहत।
• आईटीआई में पीपीपी योजना के तहत प्रवेश के लिए उपलब्ध जगहों और निजी आईटीआई में केंद्रीय ऑनलाइन पद्धति से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए योजना को मंजूरी।
• केंद्र से अनुदान न पाने वाली अनुसूचित जातियों के प्राथमिक और माध्यमिक आश्रम विद्यालयों के लिए आवासीय योजना होगी लागू।
• दूध के लिए प्रति लीटर दिए जाने वाले अनुदान योजना की अवधि तीन माह बढ़ाने का निर्णय।
• जीएसटी कर प्रणाली के तहत वैट कर आधारित उद्योगों को दिए जाने वाले औद्योगिक विकास अनुदान के वितरण कार्य पद्धति में होगा सुधार।
• बॉम्बे नेचुरल सोसायटी को बोरीवली में नाममात्र दर पर 33 एकड़ जमीन देने का फैसला।