विधानसभा चुनाव से पहले फडणवीस कैबिनेट ने लिए लोकलुभावन फैसले

मुंबई, विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले फडणवीस सरकार ने अपनी सभंवत: आखिरी कैबिनेट बैठक में दर्जनों फैसले लेकर सबको खुश करने की और कोशिश की। एक साथ 40 से ज्यादा निर्णय लिए गए जिसमें प्रमुख निर्णय मुंबई में 16 बिजनस कोर्ट की स्थापना करना, कुष्ट रोगियों के लिए पीएम आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास मुहैया शुरू कराना, मुंबई में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाने को मंजूरी, मुंबई महानगर में अस्थायी ट्रांजिट कैंप को नियमित करने के लिए उप समिति गठित करने जैसे लोकलुभावन फैसलों का समावेश है।
मुंबई में पानी आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए भातसा बांध का विस्तार कर क्षमता 2.5 टीएमसी बढ़ाने, नया डेहरजी बांध निर्मित करने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है। इस पर राज्य सरकार 325 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे मुंबई के अलावा ठाणे और भिवंडी को भी पानी मिलेगा।

सरकारी डॉक्टरों के लिए
जो स्टूडेंट राजय सरकार के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय तक सेवाएं देने को लिए राजी होंगे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को सरकार राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ऐडमिशन के वक्त आरक्षण देगी। उनके लिए 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रखी जाएंगी। आरक्षित सीटों पर प्रवेश पाने वाले एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को कम से कम सात साल सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देनी होंगी, वहीं एम.एस. और एम.डी में प्रवेश लेने वालों को 5 साल सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देनी होंगी।

मुंबई में 16 बिजनस कोर्ट
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ते आर्थिक अपराधों पर काबू पाने के लिए तथा जल्द से जल्द मामले को निपटारे के लिए फडणवीस सरकार ने मुंबई में 16 बिजनेस कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार नगर दीवानी व सत्र न्यायालय में 11 और दिंडोशी में 5 बिजनेस कोर्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 112 पदों के निर्माण की भी मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार ने करीब 9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

अब दो घर नहीं
राज्य सरकार के नए फैसले के अनुसार अब सरकारी योजना में किसी को एक बार घर मिलने पर दोबारा किसी अन्य योजना में घर नहीं मिल सकेगा।

अन्य कैबिनेट निर्णय:

-दिव्यगों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाएगी

-विक्रोली में सस्ती दर पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुश्रुषा सिटीजन को-ऑपरेटिव हॉस्पिटल में सरकार का निवेश

-ठाणे, पुणे व नागपुर प्रादेशिक मानसिक चिकित्सालय में सेंटर फॉर एक्सलेंस स्थापना कर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अभ्यासक्रम शुरू करने को मंजूरी

-मेडिकल शिक्षा व संशोधन संचालनालय की तरह आयुष संचालनालय अधीनस्थ शिक्षक पद पर विद्यापीठ अनुदान आयोग के सिफारिश के अनुसार सातवां वेतन लागू

-तकनीकी शिक्षा निदेशालय के आधिपत्य के अंतर्गत सरकारी व निजी, अनुदानित पदवी और पदविका संस्था, रसायन तकनीकी संस्था, माटुंगा स्थित सरकारी अभिमत विद्यापीठ व लोणोरे स्थित डॉ. आंबेडकर तकनीकी विद्यापीठ के शिक्षक व कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ।