महाराष्ट्र: फडणवीस ने ड्रग्स पर केंद्र सरकार को NDPS अधिनियम में बदलाव का दिया सुझाव

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। फडणवीस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) विधायक रोहित पवार द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

महाराष्ट्र सरकार के केंद्र को तीन सुझाव
देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को तीन सुझाव दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि हमारे देश में एनडीपीएस एक्ट में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये 1985 में बना एक्ट है।

राज्य को दिये जायेंगे नियंत्रण एवं वितरण अधिकार
फडणवीस ने कहा, जब भी किसी ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ होता है तो ड्रग्स सप्लायर या पेडलर को पकड़ा जाता है, लेकिन हमें सप्लाई चेन के आखिरी व्यक्ति को पकड़ना होता है, जो माफिया है, जहां से यह चेन शुरू हुई है। इसलिए हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि नियंत्रण और वितरण का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। फिलहाल, यह अधिकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। कंट्रोल डिलीवरी क्या है दरअसल यह कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है यानी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने देती है। लेकिन जब तक हमें डिलीवरी के बारे में पता चलता है और जब तक हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचित करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसके कारण ड्रग तस्करों को भारी मुनाफा होता है।
हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अगर वह अधिकार एटीएस और किसी भी डीजी स्तर के अधिकारी को दे दिया जाए तो वह राज्य में हो रही नशीली दवाओं की तस्करी पर नज़र रख सकती है, केंद्र सरकार ने इन सुझावों को सुना है और आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये अधिकार राज्य के पास आ जाएंगे।

वाणिज्यिक मात्रा मानक को कम किया जाएगा
आमतौर पर कार्रवाई दो भागों में की जाती है, एक उस व्यक्ति पर जो उपभोग की मात्रा में रखता है और दूसरा उस व्यक्ति पर जो इसे व्यावसायिक मात्रा में रखता है। हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि व्यावसायिक मात्रा के तय मानकों को कम किया जाए।
गांजे की व्यावसायिक मात्रा अगर 20 किलो से ऊपर हो तो ज्यादा सजा होती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास 19 किलो गांजा मिलता है तो वह आसानी से छूट जाता है। हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि गांजा की व्यावसायिक मात्रा जो 20 है। उसे घटाकर 5 किलो किया जाए, इसके साथ ही हाइड्रोपोनिक गांजा को 20 किलो से घटाकर 1 किलो किया जाए। कोकीन की व्यावसायिक मात्रा को 100 ग्राम से घटाकर 50 ग्राम किया जाए। चरस को 1 किलो से घटाकर 500 ग्राम किया जाए। हेरोइन को 150 ग्राम से घटाकर 125 ग्राम करने की जरूरत है। यह प्रस्ताव दिया गया है कि जो लोग बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं, वे खुद को ड्रग एडिक्ट और पीड़ित बताकर बच जाते हैं, जिससे उन्हें कम सजा मिलती है।

चार्जशीट दाखिल करने का समय बढ़ाया जाए
फडणवीस ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों में 90 दिनों के बजाय 180 दिनों में आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी है। आमतौर पर पुलिस के पास आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन ही होते हैं, ऐसे में मामले तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम व्यक्ति और पुलिस के पास केवल एक आरोपी को साबित करने के लिए बचा है।
हमने सरकार से अनुरोध किया है कि इसमें कमी पर एक धारा लगाई जाए। आमतौर पर यदि व्यक्ति के पास ड्रग्स नहीं है, तो लेने में समस्या होती है उस पर कार्रवाई और वह सप्लाई चेन का हिस्सा होने के बावजूद बच जाता है। ऐसे में इस शख्स को पकड़कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उकसाने की धारा लगाई जाए ताकि कोई भी इस ड्रग्स रैकेट में शामिल न हो सके।

‘पलायन’ कोड भाषा का उपयोग कर बांटी गई दवाएं
मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई इलाकों में अवैध नशीले पदार्थों के वितरण पर शरद पवार गुट के विधायक के एक सवाल के जवाब में, फड़नवीस ने कहा कि कोड भाषा और इमोजी का उपयोग करके दवाओं का वितरण किया जाता है। फड़णवीस ने कहा, यह सच है कि महाराष्ट्र और देश में ड्रग तस्करी के मामले बढ़े हैं। लेकिन हाल ही में हमारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बैठक हुई जिसमें सभी सीएम, डीजी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। हमने कई मुद्दे उठाए और केंद्र को सुझाव भी दिए हैं।