नेटवर्क महानगर/मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई की परिवहन व्यवस्था को जल्द ही बड़ा बूस्टर मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने मेट्रो की तर्ज पर आधुनिक उपनगरीय लोकल ट्रेन बनाने को मंजूरी दी है। साल 2027 में मुंबईकरों की सेवा में 238 मेट्रो जैसी लोकल ट्रेनें आने की उम्मीद है, जबकि मार्च 2030 तक पूरी लोकल सेवा को मेट्रो जैसी बनाने का लक्ष्य है।
सरकारी सह्याद्री अतिथि गृह में एमएमआरडीए (MMRDA) की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारत नगर रोड से वाकोला जंक्शन तक 1.40 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इससे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के बीच सीधा संपर्क बेहतर होगा। इससे कलिना, वाकोला और कलानगर में ट्रैफिक जाम की समस्या से उबरने और यात्रा समय करीब 35 मिनट तक घटने की उम्मीद है। चेंबूर मेट्रो स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया। यह स्टेशन चेंबूर उपनगरीय रेलवे और मोनोरेल स्टेशन से कनेक्ट होगा। मुंबई में इस साल 60 से 70 किलोमीटर नए मेट्रो मार्ग सेवा में आने की उम्मीद है।
ठाणे-बोरीवली सुरंग के लिए ‘अर्जुना’ TBM शुरू
ठाणे-बोरीवली डबल टनल परियोजना के लिए ‘अर्जुना’ TBM को भी लॉन्च किया गया। इससे करीब 23 किलोमीटर की दूरी घटकर 11 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा का समय घटकर करीब 12 से 15 मिनट होने की उम्मीद है। यह देश के सबसे लंबे भूमिगत डबल टनल प्रोजेक्ट में से एक होगा।
ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मंत्रीस्तरीय टास्क फोर्स गठित
वहीं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के G-ब्लॉक को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बैरिस्टर बाबासाहेब अनंतराव भोसले के नाम पर किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रीस्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी। सीएम फडणवीस ने घोषणा की कि इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और AI मंत्री आशीष शेलार की अध्यक्षता में यह टास्क फोर्स काम करेगी, जिसका उद्देश्य ड्रोन नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना, उद्यमियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना और उनकी समस्याओं का तेजी से समाधान करना होगा।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ड्रोन उद्योग के लिए अलग-अलग सरकारी नीतियों में मौजूद रिसर्च, स्वदेशी उत्पादन, टेस्टिंग, पेटेंट और सब्सिडी से जुड़ी सुविधाओं को एक साथ लाकर ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ तैयार की जानी चाहिए।
छत्रपति संभाजीनगर में बनेगी ‘ड्रोन सिटी’
सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजीनगर की इंडस्ट्रियल सिटी में ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। ड्रोन कंपनियों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और अगले 2-3 सालों के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति पर भी विचार किया जाएगा। ड्रोन टेस्टिंग रेंज, पेटेंट खर्च में सहायता और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का संयुक्त लाभ उद्यमियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि राज्य की ड्रोन नीति में पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं और उद्यमियों को भी मौका दिया जाएगा और ड्रोन क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के साथ रिसर्च, टेस्टिंग और एयरोस्पेस क्षेत्र की सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।
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