उद्धव सरकार ने विधान परिषद में बताया- भीमा कोरेगांव से जुड़े 348 केस अब तक वापस लिए गए

मुंबई: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को विधान परिषद में बताया कि राज्य सरकार ने कोरेगांव भीमा हिंसा से संबंधित 348 मामलों को वापस ले लिया है। कांग्रेस विधायक शरद रनपीसे के सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही। देशमुख ने कहा, कोरेगांव भीमा हिंसा के संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ 649 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से अब तक 348 मामलों को वापस ले लिया गया है।
गृहमंत्री देशमुख ने बताया कि अन्य मामलों में जांच पूरा हो जाने के बाद वापस ले लिया जाएगा।देशमुख ने यह भी बताया कि राज्य सरकार महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत एल्गार परिषद मामले में एक जांच आयोग बिठाने पर विचार कर रही है।
बता दें कि एल्गार परिषद के लिए अलग से एसआईटी जांच को लेकर शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही साफ किया है कि इसकी जांच एनआईए करेगी।

एल्गार परिषद की जांच को लेकर खिंची हैं तलवारें
हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक समानांतर एसआईटी जांच के पक्ष में हैं जिस पर उनकी पार्टी भी सहमत है। इस मुद्दे को लेकर हाल ही में महाविकास आघाड़ी सरकार में दरार की खबरें भी आई थीं, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ने साफ किया था कि एल्गार परिषद की जांच सिर्फ एनआईए करेगी। दूसरी तरफ बुधवार शाम को यशवंतराव चव्हाण में हुई एक गोपनीय बैठक में शरद पवार ने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख को मुख्यमंत्री से चर्चा कर एल्गार परिषद मामले में एसआईटी गठन करने की जिम्मेदारी दी है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले सहित एनसीपी के कई अन्य नेता मौजूद रहे।