दिल्लीब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य कोरोना के खिलाफ जंग में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की नौ कंपनियां महाराष्ट्र भेजेगा केंद्र 16th May 2020 networkmahanagar 🔊 Listen to this नयी दिल्ली: कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बुरी तरह से जूझ रहे महाराष्ट्र को तत्काल राहत पहुंचाते हुए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की नौ कंपनियों को यहां भेजने का आदेश दिया है। साथ ही जम्मू-कश्मीर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 10 कंपनियों को हटाने का आदेश दिया है। इनमें से पांच कंपनियां महाराष्ट्र भेजी जाएंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में महाराष्ट्र में सीएपीएफ की नौ कंपनियां भेजने का आदेश दिया गया है। इनमें पांच कंपनियां जम्मू-कश्मीर से हटाई जाने वाली 10 कंपनियों में से होंगी। जबकि, चार कंपनियां मुंबई में ही तैनात आरएएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ से होंगी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से सीएपीएफ की 10 कंपनियों में एक हजार से ज्यादा जवानों को हटाया जाएगा। महाराष्ट्र में जो नौ कंपनियां भेजी जाएंगी उनमें रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की चार, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की दो और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तीन कंपनियां शामिल होंगी।गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन व अन्य प्रतिबंधों को लागू करने के काम में जुटी राज्य की पुलिस को आराम देने के लिए केंद्र से फोर्स की मांग की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीएपीएफ की 20 कंपनियों की मांग की थी। जिसमें यहां नौ कंपनियों को भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है।केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) ने अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और दूसरे बलों के अधिकारियों के यहां घरेलू सहायक और अर्दली के रूप में तैनात अपने जवानों को तत्काल वापस बुलाने का आदेश दिया है। उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोरोना से संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए यह आदेश दिया गया है।दूसरे अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त एडीजी रैंक के अधिकारी के यहां तैनात चार जवानों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर के बाद सीआरपीएफ ने यह कदम उठाया है। दिल्ली स्थित उत्तरी सेक्टर को दिए आदेश में सभी अर्दली, सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और रसोइए के रूप में तैनात जवानों को तत्काल हटाने को कहा गया है। साथ ही इन सेवाओं में तैनात जवानों की सही संख्या पता लगाने के लिए ऑडिट का भी आदेश दिया है। Post Views: 219