महाराष्ट्र: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने के लिए कानून, विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश की नवगठित उद्धव सरकार के एक बड़े फैसले का ऐलान किया। कोश्यारी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि महाराष्ट् की सरकार प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। प्रदेश सरकार के संकल्प की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ‘प्रदेश की मिट्टी की संतानों’ के लिए ऐसे कानून का प्रावधान करेगी।
आंध्र प्रदेश सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। पूर्व में उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार की पहली बैठक के बाद जारी अजेंडे में भी इस आरक्षण नीति का जिक्र किया था। कैबिनेट की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने सरकार के कामकाज का जो शुरुआती प्लान पेश किया था, उसमें युवाओं के लिए कुछ प्रमुख निर्णय शामिल थे।

उद्धव ने अजेंडे में भी कही थी आरक्षण की बात
इनमें सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने के लिए खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया को शुरू कराना, शिक्षित युवाओं के लिए फेलोशिप की योजना बनाना और स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की बात कही गई थी। इसके अलावा सरकार ने अपने अजेंडे में कृषि मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को ब्याज मुक्त शिक्षा लोन, असामयिक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से राहत के लिए किसानों को तुरंत सहायता, किसानों के लिए तुरंत कर्ज माफी जैसे कुछ प्रमुख मुद्दे शामिल किए थे।