MVA और BJP के बीच होगा अगला चुनाव, शिंदे गुट का नहीं होगा कोई वजूद, एनसीपी नेता का दावा

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम महाविकास आघाड़ी (MVA) होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ‘शिवसेना’ के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न होगा? पाटिल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह महसूस करते हैं कि बीजेपी अपने चुनाव निशान पर विधानसभा की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि शिंदे गुट का अस्तित्व ‘खत्म’ हो जाएगा। जयंत पाटिल मुंबई में महाविकास आघाडी (MVA) के प्रमुख नेताओं की एक बैठक में बोल रहे थे।

राकांपा नेता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जब भाजपा और एमवीए चुनावी में मैदान में होंगे तो शिंदे गुट का कोई वजूद बचेगा। शिंदे के अविभाजित शिवसेना से बाहर निकलने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह, एनसीपी और कांग्रेस द्वारा बनाई गई एमवीए सरकार पिछले साल गिर गई थी।

उद्धव गुट ने चुनाव आयोग पर लगाया था पक्षपात का आरोप
एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जिसमें डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। शिंदे गुट को हाल ही में चुनाव आयोग ने ‘शिवसेना’ नाम और इसका ‘धनुष-बाण’ चिन्ह आवंटित किया था। जिसके बाद उद्धव गुट ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है।
एनसीपी के वरिष्ठ नेता पाटिल ने आरोप लगाया कि भाजपा स्थानीय राजनीतिक संगठनों के अस्तित्व को मान्यता नहीं देना चाहती और उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहती। राकांपा नेता ने कहा, भाजपा ने छोटे दलों-सहयोगियों या प्रतिद्वंद्वियों को नष्ट करने के लिए काम किया है।
भाजपा का एक सूत्री एजेंडा छोटे दलों को अस्थिर करना है, ताकि यह उनका वोट शेयर हड़प सके।” पाटिल ने कहा कि अगर शिंदे समूह वजूद में रहता भी है, तो बीजेपी अंतिम समय में उन्हें 48 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह सकती है। साथ ही शिंदे गुट से कहेगी कि उनके पांच से छह उम्मीदवार ही जीत सकते हैं।

सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को नजरअंदाज किया
किसानों की मांगों पर विधानसभा में सीएम शिंदे के बयान के बारे में पूछे जाने पर पाटिल ने कहा कि सरकार ने 500 रुपये से 600 रुपये की मांग के बावजूद प्याज खरीद के लिए पैसा बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पाटिल ने कहा कि सरकार के पास किसानों के लिए 12 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग पर कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सहायता प्राप्त स्कूलों को 100 प्रतिशत अनुदान और पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया।