20,292 करोड़ के राजस्व घाटे का अतरिक्त बजट पेश

वित्त मंत्री पर बजट को ट्विटर पर लीक करने का आरोप लगाया…

मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने 1 हजार 586 करोड़ 55 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट पेश किया है। 20,292.94 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे और 4,71,642 करोड़ रुपये के कर्ज बोझ की वजह से महाराष्ट्र की खस्ताहाल की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटिवार ने चालू वर्ष 2019-20 में 3,14,640.12 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने और 3,34,933.06 राजस्व खर्च होने का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा पिछले साल 56,053.48 करोड़ रुपये था जो इस साल बढ़कर 61,669.94 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य पर कर्ज का बोझ इस वर्ष 4,14,411 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,71,642 करोड़ रुपये होने से भी सरकार की चिंता बढ़ गई है। ध्यान रहे कि 27 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने बजट में पीएम सिंचाई योजनाओं के लिए 2720 करोड़ आवंटित हुए हैं। वहीं किसान सम्मान योजना के लिए 241021 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 150 करोड़…
राज्य सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में तीन वर्ष में 500 करोड़ खर्च कर रोजगार निर्माण करने की योजना बनाई है। इस कार्य के लिए इस वर्ष 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पुलिस विभाग को सक्षम बनाने के लिए 4,649 पुलिस सिपाहियों की भर्ती की जाने वाली है। राज्य के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा का विकास करने के साथ ही मुंबई में पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा सरकार ने की है।

बजट को ट्विटर पर लीक करने का आरोप…
इस बीच महाराष्ट्र विधान परिषद में बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने आरोप लगाया कि बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने इसे ट्विटर पर लीक कर दिया। जिसके बाद सभापति ने गटनेताओं की बैठक बुलाई है। सभागृह नेता चंद्रकात पाटील ने सभापति रामराजे निंबालकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है।

महाराष्ट्र बजट 2019-20 की खास बातें…
* पिछले साढे चार वर्ष में 3 लाख 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता और 1 हजार 905 मीट्रिक घनमीटर (67 टीएमसी) जल भंडार विकसित ।
* प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना के लिए 2720 करोड़ का प्रावधान
राज्य की 26 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में समावेश, इनकी कीमत 22 हजार 398 करोड़ 3 हजार 138 करोड़ केंद्र से मिलेंगे ।
* सायन-पनवेल मार्ग पर खाडी पुल के लिए 775 करोड़ ।
* सार्वजनिक निर्माण कार्य विभागासाठी 16525 करोड़ ।
* 3 लाख करोड़ की सड़क निर्माण को मंजूरी, 80 तालुकाओं में मोबाइल पशु चिकित्सालय बनेगा।
* सूखे के लिये 6 हजार करोड़ का प्रावधान ।
* गोसीखुर्द 2021 तक पूर्ण करने का टार्गेट ।
* 18659 गांवों में जलयुक्त के काम पूर्ण, 8946 खर्च हुआ
* जलसंपदा मंत्रालय के लिए 12597 करोड़ प्रस्तावित सूक्ष्म सिंचन अनुदान के लिए 350 करोड़ ।
* केंद्र से मिलने वाले 4563 करोड में से 49 करोड़ मिल चुके हैं।
* 4461 करोड़ अनुदान किसानों के खाते में जमा।
* अतिरिक्त चारा उतपादन पर जोर भेड़-बकरियों के लिए चारा छावनी बनाने का निर्णय ।
* साढे चार साल में 140 सिंचन परियोजनाएं पूर्ण ।
* पानी की कमी सूखाग्रस्त किसानों को विभिन्न योजनओ के जरिये मदद और राहत पहुंचाने का संकल्प ।
* किसान जल संजीवनी योजना के लिए 2019-20 के बजट में 1,531 करोड़ रुपये का प्रावधान ।