RTI कार्यकर्ता का आरोप-PM कार्यालय ने नहीं दिया मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का ब्योरा

मुंबई, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नरेंद्र मोदी की पहली सरकार के दौरान मंत्रियों के खिलाफ मिलीं भ्रष्टाचार की शिकायतों की जानकारी साझा करने से इन्कार कर दिया है।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बताया कि पीएमओ ने (आरटीआई) कानून की धारा 7 (9) के तहत मांगी गई जानकारी इस आधार पर देने से मना कर दिया कि इससे सार्वजनिक प्राधिकार के संसाधनों का दूसरे काम के लिए उपयोग होगा क्योंकि यह व्यक्तिपरक और जटिल कार्य हो सकता है। पीएमओ के अंडर सेक्रेट्री और सीपीआईओ प्रवीन ने आरटीआई के जवाब में कहा कि पीएमओ में कई केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व अन्य मामलों से संबंधित शिकायतें आती रहती हैं। इनकी कोई एक फाइल नहीं बनती। ज्यादातर शिकायतें छद्म नाम या अनाम द्वारा की जाती हैं। आरोपों की विविधता व गंभीरता तथा शिकायतों के साथ संबद्ध दस्तावेजों के आधार पर उनकी जांच की जाती है। गलगली ने पीएमओ कार्यालय से मिले जवाब को गैरसैद्धांतिक और अपूर्ण बताया।