ठाकरे सरकार का पहला बजट: किसानों को तोहफा, पेट्रोल-डीजल महंगा

मुंबई: राज्य की महाविकास आघाडी (एमवीए) सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने शुक्रवार को निशाना साधते हुए उसे भ्रमित बताया और कहा कि वह पिछली सरकार द्वारा किये गए कामों को कथित तौर पर रोकने के लिये सरकार में है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमवीए के घटक शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और उनकी सरकार ऐसी है जो पहले घोषणा करती है फिर बाद में पीछे हट जाती है।
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ छह अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ने के बाद राकांपा और कांग्रेस से हाथ मिलाया था जो उसकी विचारधारा के विरोधी रहे हैं।
फडणवीस ने विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सत्ताधारी दलों में कोई समन्वय नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री के जो मन में आता है, उसकी घोषणा करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ (मंत्रियों की घोषणा के संदर्भ में) तय नहीं किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है और फिर उन्हें वापस ले लेती है।
फडणवीस ने कहा कि एमवीए सरकार ने पहले किसानों के पूर्ण कृषि कर्ज माफी, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 100 फीसदी छात्रवृत्ति की घोषणा की लेकिन बाद में इन्हें वापस ले लिया। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण देने की घोषणा का जिक्र किया जिस पर ठाकरे ने कहा था कि इस मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।
फडणवीस ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लेकर भी उनमें एक राय नहीं है, इसलिये ये भ्रमित सरकार है। उनमें एक दूसरे के बारे में भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, वे सिर्फ भरोसे की बात करते हैं लेकिन है नहीं। यह एक स्थगन सरकार है जिसने अपने गठन के 100 दिनों में निश्चित रूप से 100 स्थगन दिये होंगे।
बता दें कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का पहला बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट पेश किया। अजित पवार ने जहां अपने बजट में किसानों को राहत दी तो तेल की कीमतों पर अतिरिक्त टैक्स भी लगा दिया।
अजित पवार ने कहा कि, समाज के सभी घटकों का विकास हो यही सरकार का उद्देश्य है। जनता को अच्छी मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो इस पर सरकार का जोर है। कोंकण के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकता है और कोंकण में रास्तों के विकास के लिए सरकार का जोर है। देश में आर्थिक मंदी का परिणाम महाराष्ट्र राज्य पर भी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र राज्य के रास्तों के लिए एक बड़ी निधि उपलब्ध कराई है, इसके लिए अजीत पवार ने नितिन गडकरी का अभिनंदन किया।

बजट में किसानों को तोहफा
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी द्वारा किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को सरकार 50000 की प्रोत्साहन राशि देगी। मूलभूत सुविधाओं के लिए दो लाख 48 हजार करोड़ रुपए, किसानों को चिंता मुक्त करने पर सरकार ने जोर देने की बात कही। 10 हजार 33 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग को निधि दी जाएगी, राज्य में जलस्तर बढ़ाने पर सरकार का प्रयत्न होगा।

मुंबई-बेंगलुरु कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़
महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में रास्तों के लिए एक परियोजना सरकार ने शुरू की है जिसके लिए 1000 करोड़ से अधिक की निधि प्रस्तावित है। मुंबई-गोवा हाईवे के लिए 1200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है , यह सिर्फ भूमि अधिग्रहण के लिए है। मुंबई-बेंगलुरु कॉरिडोर के लिए 4000 करोड़ रुपये की निधि दी गई है। पुणे मेट्रो का विस्तार होगा, स्वारगेट से कात्रज तक मेट्रो को बढ़ाया जाएगा। पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर और पुणे जिले में नया एयरपोर्ट बनेगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों के लिए नए बसों को खरीदने और बस डिपो के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध की जाएगी और पुरानी बसों को बदलकर नई अत्याधुनिक बसों को उपलब्ध कराया जाएगा।

नागपुर को एनर्जी पार्क
राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को साल 2024 तक खुद का कार्यालय मिलेगा। महाराष्ट्र के दुर्गम भागों में मेडिकल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक उपचार के लिए 5000 करोड़ की निधि का एलान हुआ और नागपुर में एनर्जी पार्क बनेगा। इससे कृषि के लिए दिन में बिजली दी जाएगी।

युवाओं को रोजगार व महिला सुरक्षा पर ज़ोर
अजीत पवार ने कहा कि हर किसी के हाथ में काम हो यह सरकार का लक्ष्य है। युवाओं को नए उद्योग में मदद करेगी सरकार। बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार का जोर है। महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को पहले रोजगार मिले इसके लिए सरकार अग्रणी 80 फ़ीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को मिले इसके लिए कानून लाएंगे। महिला और बाल कल्याण विभाग को 2110 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता है।
प्रदेश में महिला सुरक्षा को देखते हुए हर जिले में एक महिला थाना बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में विधायकों का फंड दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया। पेट्रोल-डीजल में एक रुपए का वैट बढ़ाया गया है। इससे पेट्रोल-डीजल एक रुपए महंगा होगा। इस फैसले से राज्य को 1800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। एक तरफ यस बैंक पर RBI के शिकंजे की ख़बर चर्चा में है इस बीच ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि सरकार ने अब अपना पूरा पैसा प्राइवेट की बजाए सरकारी बैंकों में ही जमा करने का फैसला किया है।