पुलिसकर्मियों को गणेशोत्सव का तोहफा, मात्र 15 लाख रुपये में ले पाएंगे नया मकान

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के रूप में बीडीडी चाल पुनर्विकास योजना के तहत पुलिसकर्मियों को मकानों का मालिकाना हक महज 15 लाख रुपये में देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह विधानमंडल में घोषणा की गई और आवास विभाग ने मंगलवार को यहां इस आशय के विस्तृत आदेश जारी किए। बीडीडी चालों में रहने वाले सभी पुलिसकर्मी, कार्यरत या सेवानिवृत्त, या मृतक के परिवार और कानूनी उत्तराधिकारी है। वे 15 लाख रुपये की निर्माण लागत पर स्वामित्व के आधार पर 500 वर्ग फुट के घर पाने के लिए पात्र होंगे। पुलिसकर्मी वर्ली, नायगांव और एन.एम. जोशी मार्ग में शताब्दी पुराने ब्रिटिश विकास विभाग के चाल परिसरों में रह रहे हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र हाउसिंग क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को नुकसान होगा क्योंकि घरों को स्थायी स्वामित्व के आधार पर पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। राज्य सरकार नुकसान का 70 प्रतिशत वहन करेगी और म्हाडा इस योजना के लिए शेष राशि को कल्याणकारी उपाय के रूप में वर्णित करेगी। पुलिसकर्मियों के लिए आवास की समस्याओं को कम करने के लिए अगस्त 2021 में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस की तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने बहुत विलंबित बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना शुरू की थी। बता दें इसे सबसे बड़े क्लस्टर के रूप में लेबल किया गया था।
एशिया में अपनी तरह की विकास परियोजना पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एमवीए ने 207 सदी पुरानी इमारतों को तोड़ना शुरू किया था, जहां सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 32 स्वैंक टावर 17,000 परिवारों को स्थानांतरित करने और रहने के लिए आएंगे। पुनर्विकास परियोजना टाटा, एलएंडटी और शापूरजी पल्लोनजी समूहों द्वारा निष्पादित की जा रही है, जिसमें 40-मंजिला और 22-मंजिला इमारतें शामिल हैं।