महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत; बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा 23 मार्च तक बढ़ाई

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता व पूर्व मंत्री अनिल परब को मिली अंतरिम संरक्षण की अवधि सोमवार को 23 मार्च तक बढ़ा दी है। यह मामला रत्नागिरि जिले के दापोली स्थित एक रिसॉर्ट से जुड़ी कथित अनियमितताओं से संबंधित है। परब ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने और गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान परब की याचिका को 20 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया था। इस दौरान पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि परब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सोमवार को न्यायमूर्ति डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ उपलब्ध नहीं थी, जिसके बाद परब के वकील अमित देसाई ने न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली एक अन्य खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। देसाई ने अनुरोध किया कि दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण को कुछ और दिन के लिए बढ़ाया जाए। एएसजी सिंह ने कहा कि उनके पहले के मौखिक आश्वासन को 23 मार्च तक जारी रखा जा सकता है। पीठ ने सिंह के आश्वासन को स्वीकार कर लिया और मामले को गुरुवार को न्यायमूर्ति डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले की विधान परिषद में गूंज
विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोर्हे ने सरकार को निर्देश दिया है कि दहिसर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले और उसके सूत्रधार को सरकार मंगलवार की दोपहर से पहले गिरफ्तार करे। साथ ही इससे जुड़ी घटना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करे और पूरी रिपोर्ट सदन में रखे। दहिसर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले की गूंज सोमवार को विधान परिषद में सुनाई दी, जिस पर उद्धव सेना के विधायक और बीजेपी के विधायकों ने मिलकर एक सुर में जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने वहां के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, डीसीपी और बीएमसी अस्पताल के मेडिकल अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।
अनिल परब ने कहा कि मुंबई व राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया है? परब ने कहा कि वहां का स्थानीय विधायक धमकी देता है। वह कहता है कि मारो, देख लेंगे। सभी की जमानत कराएंगे। बीजेपी के प्रवीण दरेकर ने सदन में पूरी घटना की जानकारी दी। विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने मुंबई व महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाया।