महाविकास अघाड़ी सरकार न बनती तो, जयंत पाटिल भी BJP में होते, पूर्व सीएम नारायण राणे ने किया खुलासा

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रत्नागिरी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम नारायण राणे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा कैबिनेट मंत्री जयंत पाटील पर प्रहार करते हुए कहा है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार ना होती तो अब तक जयंत पाटील भी भाजपा में शामिल हो चुके होते। रत्नागिरी में पत्रकारों से बात करते हुए नारायण राणे ने यह बयान दिया है।

जयंत पाटिल ने राणे पर की थी टिप्पणी
कुछ दिनों पहले जयंत पाटिल ने नारायण आने को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि जंग लगी हुई बंदूक से निकलने वाली गोलियों से क्या डरना। पाटिल ने कहा था कि नारायण रहने की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। नारायण राणे हर 2 महीने में यह बोलते हैं कि अब बीजेपी की सरकार आने वाली है। यह बोलकर नारायण राणे जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने अपना एक साल कार्यकाल पूरा किया है।

पाटिल ने की थी बीजेपी के नेताओं से बातचीत
नारायण राणे ने कहा कि जयंत पाटील के क्षेत्र इस्लामपुर में जाकर उनको जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं होती तो अब तक जयंत पाटील भी बीजेपी में शामिल हो चुके होते। जयंत पाटील की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से इस बाबत बातचीत भी हो चुकी थी। यह तमाम बातें इस्लामपुर की जनता को जाकर जरूर बताऊंगा।

सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं राणे
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद नारायण राणे राज्य की मौजूदा महा विकास अघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर तीखे प्रहार करते हैं। नारायण राणे ने चाहे कंगना रनौत का मुद्दा हो या फिर बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला हो या फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या का मामला रहा हो। हर मामले में महाविकास अघाड़ी सरकार और उसके मंत्रियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

नारायण राणे के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं: परब
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी सरकार ने एक साल तक जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम किया है। इसके लिए नारायण राणे से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का काम अच्छा है इसलिए विरोधी निराश हैं।

किसानों के कर्ज माफ किये
मंत्री परब ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को शुरुआत में ही कर्ज माफी का तोहफा दिया था। कोरोना महामारी के इस महासंकट को भी ठाकरे सरकार ने जनता के सहयोग से पार किया है। यह सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। इसलिए विरोधियों को सिर्फ विरोध करने के अलावा पांच साल तक दूसरा कोई काम नहीं है।

मेट्रो कारशेड की जमीन हमारी है
अनिल परब ने कहा कि मेट्रो कारशेड के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार ने सभी जरूरी दस्तावेजों की छानबीन करके ही कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनाने का फैसला किया था। मराठा आरक्षण अदालत में मजबूती के साथ टिके इसके लिए महाराष्ट्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है और विभिन्न लोगों से इस विषय पर चर्चा भी शुरू है। लेकिन इस पर अंतिम फैसला माननीय अदालत का ही होगा।

शीतकालीन सत्र पर जल्द फैसला होगा
महाराष्ट्र नागपुर में हर साल होने वाले शीतकालीन सत्र को इस बार स्थगित करने की भी खबर सामने आ रही हैं। ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है। यह आगामी 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में तय किया जाएगा। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार इस अधिवेशन को ना करने का मत सभी दलों के नेताओं की तरफ से दिया गया था। जिस पर अब कुछ दिनों में फैसला लिया जाएगा।