मुंबई: लोगों की भागीदारी और तकनीक से शासन करने का तरीका बदला: नड्डा

मुंबई: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने आम लोगों की भागीदारी और तकनीक की मदद से शासन प्रक्रिया को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से लागू किया है और इसके परिणाम भी अच्छे मिले हैं। भाजपा ने सुशासन की अवधारणा को बहुत सोच समझकर अपनाया है। नड्डा ने कहा कि मन की बात जैसे कार्यक्रम से नरेंद्र मोदी ने सामान्य जनता से सीधा संवाद शुरू किया।
मंगलवार को नड्डा वसंतराव नाईक चव्हाण सेंटर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सामान्य जनता को सरकारी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने के लिए माईगव डॉट इन नाम की वेबसाइट शुरू की। कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी विषय पर अपनी राय सरकार को दे सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी राय, सुझावों को सीधे प्रधानमंत्री को सूचित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस पोर्टल पर दिए गए कई सुझावों पर ध्यान दिया है। कई लोग इस पोर्टल पर शिकायत करते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से कई शिकायतों का समाधान किया गया है। इस मौके पर राष्‍ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, मीडिया विभाग के राष्ट्रीय सह संयोजक संजय मयुख, प्रदेश सचिव संजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल, प्रदेश कोषाध्यक्ष शायना एनसी और प्रवक्ता श्वेता शालिनी व अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल ने किया।
नड्डा ने कहा कि देश में 70,000 से अधिक राजनीतिक दल हैं जिसमें सिर्फ 150 ही पंजीकृत है। इनमें से 45 घरानों की पार्टियां हैं, जिनका काम भाई, भतीजे देखते हैं। देश में महज 5 पार्टियां ऐसी हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। इसमें भाजपा सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें एक साधारण परिवार से आया कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है।

फडणवीस ने बदली महाराष्ट्र की छवि: नड्डा
भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले पांच साल में महाराष्ट्र की छवि बदल दी है। वसंतराव नाईक के बाद देवेंद्र पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। सभी के साथ न्याय, स्थिरता लाकर उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया। ऐसे में उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने साधन संपन्न लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने का आव्हान किया। इसके बाद एक करोड़ से अधिक लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। कई वरिष्ठ नागरिकों ने रेलवे यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं को छोड़ दिया।