सभी बोर्ड के स्कूलों में मराठी विषय होगा अनिवार्य, मंत्रालय में हुई बैठक

मुंबई, राज्य सरकार ने सभी बोर्ड के स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य बनाने के लिए प्राथमिक कानूनी मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के मसौदे पर विधि व न्याय विभाग से आगामी 15 दिनों में अभिप्राय देने को कहा है। इस बात की जानकारी मराठी भाषा मंत्री विनोद तावड़े ने दी। यदि महाराष्ट्र में यह कानून बन गया तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में मराठी की पढ़ाई अनिवार्य हो जाएगी। सभी बोर्ड के स्कूलों में मराठी विषय को अनिवार्य करने को लेकर सोमवार को मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तावड़े सहित स्कूली शिक्षा मंत्री आशीष शेलार, उच्च और तंत्र शिक्षण सचिव सौरभ विजय, कानूनी मसौदा तैयार के लिए गठित समिति के सदस्य मधु मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले पाटिल, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. रेणु दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
तावड़े ने कहा कि मराठी की भलाई के लिए इस मंच के माध्यम से अंग्रेजी और मराठी का मसौदा तैयार किया गया है। विधि व न्याय विभाग इस मसौदे पर कानूनी और संवैधानिक रूप से निरीक्षण कर अपना अभिप्राय 15 दिनों में दे। सभी बोर्ड के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की मांग विभिन्न मंचों से की गई है। दक्षिण के राज्यों ने अपनी मातृभाषा की पढ़ाई 10वीं कक्षा तक अनिवार्य की है। उन्होंने कहा कि अन्य सभी राज्यों में मातृभाषा की शिक्षा किस कक्षा तक हैं, इसकी एक बार जांच की जाए। मराठी भाषा की भलाई के लिए मंचों के माध्यम से राज्य के सभी शिक्षा मंडलों के पाठम्यक्रम में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की मांग हो रही है। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को मराठी भाषा मंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। सोमवार को मंत्रालय में समिति की औपचारिक बैठक तावड़े और शिक्षा मंत्री आशीष शेलार की उपस्थिति में हुई।