30 अप्रैल को पुणे में होगी ‘महाविकास अघाड़ी’ की भव्य रैली, एक मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे की जनसभा

मुंबई: महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए 30 अप्रैल को पुणे में एक भव्य रैली करेगी. इस संयुक्त रैली में महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दल शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, पुणे के अलका टाकीज चौक पर यह रैली होगी. इस रैली में सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सहित तमाम मंत्री व नेता शामिल होंगे.
बताया जा रहा है कि लाउडस्पीकर पर ‘नमाज़’ और ‘हनुमान चालीसा’ मामले को लेकर विरोधियों द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों और लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार इस रैली का आयोजन कर रही है. सबसे खास बात यह है कि उसी दिन राज ठाकरे पुणे में अपनी पार्टी ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना’ की एक बैठक में शामिल होंगे और वह एक मई यानी ‘महाराष्ट्र दिन’ को औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

उद्धव सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम
बता दें कि राज ठाकरे ने ही महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग सबसे पहले उठाई थी. ऐसा नहीं होने पर उन्होंने मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में ‘हनुमान चालीसा’ बजाने की चेतावनी दी थी. इसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने कुछ स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. इस मामले में एमवीए सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई मनसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उन पर जुर्माना लगाया.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए उद्धव सरकार को 3 मई तक का वक्त दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि 3 मई तक राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो पूरे महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे.

सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे सीएम उद्धव, फडणवीस और राज ठाकरे
उद्धव सरकार ने एक आदेश जारी कर महाराष्ट्र के किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रशासन से बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी. गत 15 अप्रैल को इस विवाद का हल निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इसमें शामिल नहीं हुए. मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस बैठक से दूरी बनाई. सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने की थी.

केंद्र के पाले में गेंद
मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने से जुड़े विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी है. राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश (नियम) बनाने चाहिए. प्रदेश के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का यह भी कहना है कि सभी धर्म स्थलों के लिए समान नियम लागू करना चाहिए.