8 अक्टूबर को सकल ओबीसी समाज विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपेगा ज्ञापन!

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मुंबई: गुरुवार 8 अक्टूबर को सकल ओबीसी समाज की ओर से महाराष्ट्र के सम्पूर्ण जिले में जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा ओबीसी विभाग के मंत्रियों को ओबीसी समाज की प्रमुख समस्या निवारण के लिए निवेदन सौंपा जायेगा।
इसके आलावा महाराष्ट्र के सभी ओबीसी प्रवर्ग के संस्था व संगठनों को सकल ओबीसी समाज की ओर से संस्थापिका/अध्यक्षा कांचन नाईक, ओबीसी नेता अशोक गीते द्वारा अपील की जाएगी कि सभी अपने-अपने जिला और तहसील में उपरोक्त निवेदन पहुंचाए। जिससे समाज में एक जागरूकता फैले और दबे-कुचले लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके। जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके।

मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू होने के 25 वर्षों के बाद भी ओबीसी के हिस्से में मात्र 12 प्रतिशत नौकरियां आई हैं। पहले तो 52 प्रतिशत को सिर्फ 27 प्रतिशत आरक्षण मिला और उसे भी व्यवहार में 12 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया। ओबीसी वर्ग सबसे अधिक षडयंत्र का शिकार हुआ है।
कांचन नाईक ने कहा कि ओबीसी समाज गौरवशाली परंपरा का सिपाही होते हुए भी आज दुर्बल और मजबूर हो गया है।

ओबीसी प्रवर्ग की प्रमुख मांगे

• 1931 के बाद आज तक ओबीसी प्रवर्ग की जनगणना नहीं की गयी है। 2021 मे होने वाली जनगणना में ओबीसी की जनगणना जातिके आधार पर हो।
• ओबीसी प्रवर्ग मे किसी भी जनजाती को शामिल न किया जाये।
• 100 प्रतिशत मंडल लागू किया जाए ताकि ये सभी पिछड़ें जनजाति को उनका हक व अधिकार मिल सके।
• ओबीसी प्रवर्ग के प्रलंबित शासकीय पदों को तुरंत भरने का आदेश जारी किया जाए।
• ओबीसी उन्नति के लिए स्थापित महाज्योति के लिए राज्य सरकार 2000 करोड का निधी मंजूर करे।
• ओबीसी छात्रो के लिए शैक्षणिक उपक्रम तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाए।
  *ओबीसी प्रवर्ग मे आने वाली हर जनजाति का महामंडल बनाकर उन्हे 1000 करोड की राशी मंजूर करें।
  इन प्रमुख विषयों के साथ 8 अक्टूबर को राज्यव्यापी जन-आंदोलन तथा जिल्हाधिकारी को निवेदन सौंपा जायेगा। यदि हमारी मांगे पूरी नही की गयी तो सरकार के खिलाफ जल्द ही राज्यभर मे तीव्र आंदोलन छेड़ा जायेगा ऐसी चेतावनी ‘सकल ओबीसी समाज’ की अध्यक्षा कांचन नाईक, ओबीसी नेते अशोक गीते ने दी है।