अब अवैध शराब की सूचना देने वालों को मिलेगा 20 फीसदी कमीशन

मुंबई: अवैध शराब के परिवहन पर रोक लगाने के लिए इसकी सूचना देने वाले खबरियों को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध शराब के परिवहन की सूचना देने वालों को मिलने वाले ईनाम की राशि 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी जाए। सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में पवार ने कहा कि राज्य में अवैध शराब के चलते राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए अवैध शराब का कारोबार और अवैध शराब के परिवहन पर रोकथाम के लिए जांच चौकियों की संख्या बढ़ाई जाए। नाकों पर वाहनों की कड़ी जांच की जाए। साथ ही पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहरीली ताड़ी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जरूरी उपाय करें। इस बैठक के दौरान विनियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनौज सौनिक, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की प्रधान सचिव वल्सा नायर और आयुक्त कांतिलाल उमाप समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

उत्पाद शुल्क कार्यालय के लिए ‘ग्रीन इमारत’
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की कार्यालयीन इमारत के निर्माण के दौरान अब इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि इसका निर्माण ग्रीन संकल्पना के आधार पर हो। बैठक के दौरान उत्पाद शुल्क विभाग के विभिन्न कार्यालयों के निर्माण से जुड़ी प्रस्तुति देखने के बाद पवार ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए। पवार ने कहा कि सरकारी जमीन पर कार्यालय बनाते समय सौर ऊर्जा, स्वच्छता जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जाए। साथ ही अधिकारियों को पवार ने कहा कि वे किराए की इमारतों में चल रहे कार्यालयों का जायजा लें।