सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन : बनेंगे नए नियम, ताकि चुनावी प्रक्रिया में न हो विदेशी हस्तक्षेप..

मुंबई , २०१९ में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, सोशल मीडिया संस्थान फेसबुक और गूगल इंडिया ने सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह इस साल होने वाले चुनावों से पहले ही राजनीतिक विज्ञापनों के बारे में अपने राजनीतिक प्लैटफॉर्म पर नए नियम बनाने जा रहे हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप न हो सके।
यह जानकारी इन दोनों सोशल साइट के वकीलों ने न्यायालय में उस समय दी, जब मतदान से 48 घंटे पहले राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील और न्यायाधीश नितीन जामदार की कोर्ट को दी गई। फेसबुक की ओर से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ ऐडवोकेट डायरियस खंभाटा और गूगल की ओर से इसबाल छागला ने की।
दोनों ही सोशल मीडिया संस्थानों द्वारा दी गई यह जानकारी खासी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देश की चुनावी प्रक्रिया में सोशल मीडिया का महत्व बहुत बढ़ गया है। इन दोनों वकीलों ने यही कहा कि नई नीति अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस में पिछले साल में लागू की गई नीति जैसी होगी।