Budget 2024: लोकसभा में अंतरिम बजट पेश, वित्त मंत्री ने कहा- 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता खत्म

जानें- क्या रहीं बजट की खास बातें?

नयी दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरूवार (1 फरवरी) को अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार का मुख्य फोकस भारत की 4 मुख्य जातियों- गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने सबसे पहले भारत के अर्थव्यवस्था की बात की और कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र के साथ भारत ने जल्द से जल्द आर्थिक चुनौतियों से निपटने का काम किया औऱ देश में रोजगार, उद्यम सहित अन्य सेक्टर्स का विकास हुआ।

सामाजिक विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2047 तक विकसित भारत की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार का मुख्य फोकस भारत की 4 मुख्य जातियों पर है, वे हैं- गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। ऐसे में इन्हें लेकर वित्त मंत्री ने बजट में जिन मुद्दों और योजनाओं पर बात की वे कुछ इस प्रकार से हैं-

गरीब कल्याण से होगा देश का कल्याण
वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से 10 सालों के दौरान ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र पर चलते हुए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद की।

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर करके यानी डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का यूज करते हुए 34 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया गया। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई औऱ पैसे के गलत इस्तेमाल से बचने में मदद मिली।

PM Svanidhi Yojana: पीएम स्वनिधि के जरिये 78 लाख लोगों को लोन देने का काम किया गया। इनमें से 2.3 लाख लोगों ने तीसरी बार लोन प्राप्त हुआ।

PM Janman Yojana: पीएम-जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के विकास पर जोर दिया गया है, जो विकास की रफ्तार में पीछे छूट गए हैं।

PM Vishwakarma Yojana: पीएम-विश्‍वकर्मा योजना के तहत 18 व्‍यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्‍पकारों को एंड-टू-एंड मदद मिलने का दावा किया गया। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिये सरकार दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों को भी फायदा पहुंचाया जा रहा है।

अन्नदाताओं को देश-दुनिया में अन्न पहुंचाने में मिलेगी मदद
वित्त मंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं को लाभ पहुंचाना उनकी सरकार का मकसद है। जिसके तहत उन्होंने सरकार की तीन स्कीम के बारे में चर्चा की।

1. PM Kisan Yojana: पीएम-किसान सम्‍मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्‍तीय सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना से छोटे और आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है।

2. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: पीएम-फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्‍ध कराई गई। सीतारमण ने कहा कि बीमा योजना के जरिये उनकी सरकार अन्नदाताओं को देश और दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में मदद पहुंचाने रही है।

3. Electronic National Agriculture Market: इलेक्‍ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्‍चर मार्केट (ई-नाम) के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्‍त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्‍ध कराई गई है।

बजट में नारी शक्ति पर फोकस
PM Mudra Yojana: वित्त मंत्री ने कहा कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन महिला उद्यमियों को दिए गए।

PM Awas Yojana: पीएम-आवास योजना के तहत 70 फीसदी मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।

Enrollment in Higher Education: उच्‍च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत तक बढ़ा। इसके अलावा, स्‍टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत नामांकन के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
वित्त मंत्री ने संसद में पेश अंतरिम बजट 2024-25 में अगले पांच सालों में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर बनाने का वादा किया है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भले ही कोविड-19 महामारी के कारण ज्यादा आर्थिक चुनौचियों का सामना करना पड़ रहा हो लेकिन, पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मोदी सरकार तीन करोड़ मकानों का लक्ष्‍य जल्‍द ही हासिल कर लेगी।

छत पर सौलर पैनल के लिए 30 यूनिट फ्री बिजली
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के सोलर पैनल लगवाने के वादे पर आज बड़ा ऐलान किया औऱ कहा कि 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट हर महीने बिजली फ्री में दी जाएगी। उन्होंने अमुमान जताया कि इससे हर साल लोगों के 15,000 से 18,000 रुपये बच जाएंगे।

आयुष्‍मान भारत योजना
वित्त मंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आयुष्‍मान भारत योजना के तहत स्‍वास्‍थ्‍य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat Yojana) या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) देश की सबसे बड़ी पेपरलेस हेल्थ सर्विस योजना है।
यह कैशलेस मेडिकल कवर प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक अस्पतालों और नेटवर्क प्राइवेट हॉस्पिटल में परिवार के आकार, लिंग और उम्र से संबंधित किसी भी लिमिटेशन के बिना वंचित परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करती है।

हेल्थ सेक्टर की घोषणाएं?
अंतरिम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में देश में नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बताया कि जिला अस्पताओं को मेडिकल कॉलेजों में बदला जाएगा। इससे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी।
जिला अस्पतलाओं को मेडिकल कॉलेज में बदलने के लिए सरकार कमेटी बनाएगी। यह समिति मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देगी। इसी के साथ बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को सरकार बढ़ावा देगी। इसमें 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा।

किसान संपदा योजना
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्‍पदा योजना से 38 लाख किसान को फायदा पहुंचा है और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं।

रिसर्च और इनोवेशन के लिए सरकार की पहल
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार 50 साल के लिए ब्‍याज मुक्‍त लोन (interest free loan) के साथ एक लाख करोड़ रुपए का फंड स्‍थापित करेगी। इस फंड से लॉ़न्ग टर्म फाइनैंशियल फंडिंग या रीफाइनैंशिंग कम या जीरो इंट्रेस्टट रेट पर उपलब्‍ध कराए जाएंगी।

AI के दौर में बढ़ते डीपफेक पर भी उन्होंने चर्चा की और कहा कि रक्षा उद्देश्‍यों के लिए डीप-टेक टेक्नोलॉजी को मजबूती देने और आत्‍मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोजगार में बढ़ोतरी के लिए पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) के खर्च को 11.1 फीसदी बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (GDP) की 3.4 फीसदी होगी।

पीएम गतिशक्ति के तहत रेलवे डेवलपमेंट
अंतरिम बजट 2024-25 में तीन रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों का ऐलान किया गया है। इसका मकसद एनर्जी, मिनरल्स, सीमेंट, बंदरगाह यानी पोर्ट और हाई ट्रैफिक वाले क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।इसके लिए पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 40,000 सामान्‍य रेल डिब्‍बों को ‘वंदे भारत’ मानकों के अनुरूप भी बदलेगी।

एविएशन सेक्टर
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी बढ़कर 149 हो गई है। उन्होंने कहा कि 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्‍य तक पहुंचा रहे हैं। देश की एयरलाइन कंपनियों ने 1,000 से ज्यादा नए विमानों के‍ लिए ऑर्डर दिए हैं।

ग्रीन एनर्जी
सीतारमण ने कहा कि साल 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्‍थापित की जाएगी।

टूरिज्म सेक्टर
राज्‍यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्‍द्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा। पर्यटन केन्‍द्रों को वहां उपलब्‍ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्‍ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा कि इन कामों को पूरा करने के लिए जो फंड की जरूरत पड़ेगी उसके लिए केंद्र राज्‍यों को मैचिंग के आधार पर इंट्रेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन देगा।

निवेश
वित्त मंत्री ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का भी ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 10 साल के दौरान यानी साल 2014 से 2023 के दौरान FDI का इनफ्लो 596 अरब डॉलर रहा, जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए FDI इनफ्लो के मुकाबले दोगुना है।

2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए राज्‍यों में सुधार
इस बजट में राज्‍य सरकारों द्वारा कई तरह के सुधारों के लिए 50 साल के इंट्रेस्ट फ्री लोन के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्‍ताव भी रखा गया है।

नहीं बढ़ा टैक्स स्लैब
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस दौरान कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी समेत डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से टैक्स भरने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी तीन गुना हो गया है।