महाराष्ट्र: किसानों को शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा, कर्ज पर 50 हजार की सब्सिडी, बिजली बिल में मिलेगी छूट

मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने 27 दिन के कार्यकाल में छठवीं बार दिल्ली दौरे पर जा रहे है। लेकिन आज (बुधवार) दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक में अन्नदाताओं के हित में अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बिजली बिल में छूट देने का फैसला किया है। जबकि कोरोना काल में दर्ज हुए विभिन्न मामलों को भी वापस लेने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नियमित ऋण भुगतान करने वाले किसानों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। साथ ही बाढ़ राहत से वंचित किसानों को भी सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। शिंदे ने कहा कि इससे 14 लाख किसानों को फायदा होगा और राजकोष पर 6 हजार करोड़ का बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा, किसानों को बिजली बिलों में प्रति यूनिट एक रुपये की छूट देने का निर्णय लिया गया है. शिंदे ने कहा कि बिजली बिल पर छूट से किसानों को बहुत फायदा होगा। साथ ही ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजना पर स्टांप शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही जमीन सर्वे शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट मीटर की भी घोषणा की।
कैबिनेट बैठक में पैठण में ब्रह्मगवन उप सिंचाई योजना को हरी झंडी दी गई है। इस योजना में 60 गांव की हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की जाएगी। इसके साथ ही मुंबरी बांध के लिए 1550 करोड़, जलगांव में वाघुर परियोजना के लिए 2288 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मराठवाड़ा में हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि लोनार झील की विकास योजना के लिए 370 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में ग्रामीण आवास योजना को लेकर अहम फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को घर के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे बेघर और भूमिहीन लोगों को पक्का घर मिलेगा।
शिंदे ने आगे बताया कि कैबिनेट बैठक में आज गणेशोत्सव और दही हांडी (कृष्ण जन्माष्टमी) के संबंध में पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मार्च 2022 तक के सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कोविड-19 के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले भी वापस लिए जाएंगे।

जल्द हो सकता है शिंदे कैबिनेट का विस्तार
शिंदे कैबिनेट का विस्तार दो चरणों में किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में शिंदे गुट से 12 और बीजेपी से 20 विधायक मंत्री बनाये जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज फिर दिल्ली जा रहे हैं। दोनों नेता गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। फिर कल रात दोनों नेता वापस मुंबई लौटेंगे। शिंदे कैबिनेट का विस्तार दो चरणों में होने की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही पहले चरण में 32 मंत्री शपथ लेंगे। जिसमें से 12 शिंदे गुट और 20 बीजेपी खेमे के होंगे। बताया जा रहा है कि शिंदे खेमे और भाजपा के बीच संख्या को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है।
दरअसल, कहा जा रहा है कि शिंदे गुट उन तमाम मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहती है कि जो एमवीए सरकार के समय शिवसेना के पास थे। लेकिन भाजपा इसमें कुछ बदलाव चाहती है।
गौरतलब हो कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है। इसलिए संवैधानिक तरीके से सिर्फ 15 प्रतिशत ही मंत्री बन सकते हैं। इस हिसाब से अधिक से अधिक राज्य में 42 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का भी समावेश है। इस हिसाब से महाराष्ट्र कैबिनेट में 40 मंत्रियों के लिए जगह है।
इससे पहले जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली का दौरा किया था तो उस दौरान दावा किया था कि उनकी सरकार न सिर्फ कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगला चुनाव भी जीतेगी। शिंदे ने कहा था कि महाराष्ट्र में मजबूत सरकार है और उनके गठबंधन के पास 164 विधायक हैं। जबकि विपक्ष के पास 99 विधायक हैं।