महाराष्ट्रमुंबई शहरशहर और राज्य

पानी का बिल न चुकाने पर BMC ने CM के बंगले ‘वर्षा’ को डिफॉल्टर की लिस्ट में डाला

मुंबई से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पानी का बिल नहीं चुकाने के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बंगले ‘वर्षा’ को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। एक आरटीआई के जरिए यह मामला प्रकाश में आया है। इस जानकारी के मुताबिक फडणवीस के इस सरकारी आवास पर 7,44,981 रुपये पानी का बिल अभी तक बकाया है।
यह चौंका देने वाला खुलासा तब सामने आया है जब महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा जल संकट से प्रभावित है। कई इलाकों में बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं तो कहीं गड्ढा खोदकर गंदा पानी पिने को मजबूर हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने बीएमसी से आरटीआई के जरिए यह जानकारी मांगी थी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में राज्य सरकार के 18 मंत्री शामिल हैं, जिन पर पानी बिल के रूप में लाखों रुपये का बकाया है।
18 मंत्रियों ने भी नहीं किया भुगतान…
आरटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री के अलावा सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, एकनाथ शिंदे, रामदास कदम जैसे कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। आरटीआई के मुताबिक इन सभी ने वर्ष 2001 से पानी बिल का भुगतान नहीं किया है। हालांकि आरटीआई में यह भी सामने आया है कि इतना बकाया होने के बावजूद बीएमसी ने अभी तक इनमें से किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया है।

पानी बिल पर पीडब्ल्यूडी का स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री और 18 अन्य मंत्रियों के बंगलों पर बकाया पानी का बिल नवंबर 2018 में ही भर दिया गया था, लेकिन पुराने बिल और इस साल मई में आए बिल में ‘फर्क’ दिखने के बाद बकाया राशि जमा की प्रक्रिया रोक दी गई थी। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि दोनों बिल का मिलान करने के बाद राशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने बताया कि बिल आधिकारिक बंगलों के नाम पर जारी होता है, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि फलां व्यक्ति ने बिल जमा नहीं किया। मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, आरटीआई आवेदन से पता चला है कि बृहन्नमुंबई नगरपालिका परिषद (बीएमसी) की ओर से जारी पानी का बिल नहीं चुकाने वालों में मुख्यमंत्री का अधिकारिक बंगला ‘वर्षा’ भी शामिल है। बीएमसी के मुताबिक ‘वर्षा’ पर 7.44 लाख रुपये का बिल बकाया है। इसके अलावा 18 अन्य मंत्रियों को आवंटित बंगलों के नाम पर भी पानी का बिल बकाया है।