मुंबई: महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सख्त कानून, 5 मंत्रियों की समिति गठित

मुंबई: राज्य में महिलाओं पर आए दिन हो रहे हमले को लेकर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 5 मंत्रियों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, ताकि कठोर कानून बनाया जा सके। समिति में गृहमंत्री अनिल देशमुख, महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमति ठाकुर, स्कूली शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड, परिवहन मंत्री अनिल परब और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हैं।
यह समिति देश के अन्य राज्यों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का अध्ययन करेगी। इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगी, ताकि वैसा ही कानून महाराष्ट्र में भी बनाकर लागू किया जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूली शिक्षामंत्री गायकवाड ने वर्धा के हिंगणा में एक महिला पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने और मंगलवार रात औरंगाबाद में एक महिला को घर में घुसकर जिंदा जलाने का मामला उठाया। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कड़ा संदेश देने की मांग की।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य के हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन शुरू किए जाएं, ताकि महिलाएं शिकायतें महिला पुलिस स्टेशन में अच्छी तरह दर्ज करा सकें। गृहमंत्री ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को बताया कि हिंगणा में पीड़ित महिला के इलाज के लिए अब तक चार लाख रुपये दिए गए हैं। अभी 6 लाख रुपये और खर्च होंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल को आश्वासन दिया कि यह मामला फास्ट कोर्ट में चलाया जाएगा। सरकार की तरफ से इसकी पैरवी विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम करेंगे।

मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई
स्कूली शिक्षा मंत्री गायकवाड के मामला उठाने पर मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने के लिए गृह विभाग से कहा। उन्होंने कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि उद्धव ने इस मामले में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कर सबूत जुटाए जाएं, जिससे अदालत में दोषियों को सजा दिलाई जा सके।