गृह मंत्रालय ने कहा- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप Zoom सुरक्षित नहीं, जारी की एडवाइजरी

नयी दिल्ली: कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भारत समेत दुनिया के कई देशों में पॉपुलर हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप जूम (Zoom App) को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल नहीं किया जाए।
सरकार की ओर से यह एडवाइजरी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा एजेंसी- कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम ऑफ इंडिया (CERT-in) की ओर से इस एप को लेकर जारी की गई चेतावनी के मद्देनजर आई है। एजेंसी ने कुछ दिनों पहले लोगों को इस एप की कमजोरियों के प्रति आगाह किया था। गृह मंत्रालय के साइबर को-ओरडिनेशन सेंटर (CyCord) द्वारा ताजा एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सतर्कता बरतें।

CyCord की गाइडलाइन…

• हर मीटिंग के लिए नया यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करें।
• ‘वेटिंग रूम’ फीचर ऑन करें। इससे मीटिंग में लोग तभी आ पाएंगे, जब होस्ट अनुमति देगा।
  -‘ज्वॉइन बिफोर होस्ट’ फीचर ऑफ कर दें। ऐसा करने से कोई भी यूजर होस्ट से पहले मीटिंग में नहीं आ पाएगा।
• स्क्रीन शेयरिंग बाय होस्ट ऑनली फीचर ऑन रखें।
• अलो रिमूव्ड पार्टिसिपेंट्स टू री-ज्वॉइन फीचर को बंद कर दें।
• अगर जरूरत न हो, तो फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन बंद कर दें।
• एक बार सभी लोग मीटिंग में आ जाएं, तो मीटिंग को लॉक कर दें।
• रिकॉर्डिंग फीचर ऑफ रखें।
• अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मीटिंग को सिर्फ छोड़े नहीं, उसे बंद करें।

गौरतलब है कि लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम के दौरान वीडियो कॉलिंग/कॉन्फ्रेंसिंग एप जूम का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है। विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी इसका काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साथ कई लोगों को साथ लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसे काफी पंसद किया जा रहा है।

MHA issues Advisory on Secure use of ZOOM Meeting Platform.

Platform not for use by Government officers/officials for official purposes.

Guidelines to safeguard private individuals who would like to use the platform for private purposes.

Details ?https://t.co/veVDyhWVGk pic.twitter.com/1qog7FB3xz

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 16, 2020