यूपी में शराब और बीयर पर अब लगेगा विशेष शुल्क

लखनऊ , उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं के आश्रय गृहों के वित्तपोषण के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर पर एक विशेष शुल्क लगाये जाने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पशु आश्रय गृहों के वित्त पोषण के लिये भारत निर्मित विदेश शराब तथा बीयर पर अतिरिक्त शुक्ल लगाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यहां बताया कि सरकार भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर पर विशेष शुल्क लगाकर सालाना 165 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व एकत्र करेगी।
उन्होंने कहा कि बीयर और भारत निर्मित विदेश शराब की प्रति बोतल पर 50 पैसे से दो रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। राज्य में आवारा पशु आश्रयों के लिए विशेष शुल्क दस रुपये प्रति बोतल देना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार पहले शराब पर दो प्रतिशत उपकर लगा रही थी, लेकिन अब इस नीति में बदलाव किया गया है।

योगी कैबिनेट के ये महत्वपूर्ण फैसले :

1-भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10% आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

2- ओडीओपी के विपरण प्रोत्साहन के संबंध में प्रस्ताव पास।

3- वेतन समिति 2016 की प्रथम प्रतिवेदन सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय उत्तर प्रदेश सेतु निगम में नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक एवं अन्य भत्तों की सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव पास।

4- जनपद चंदौली के अंतर्गत तहसील मुगलसराय का नाम तहसील पंडित दीनदयाल नगर किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।

5- ग्राम कनौसी तहसील सदर लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की जमीन को जनहित पर लोक निर्माण विभाग को जमीन स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास।

6- गोरखपुर के ग्राम झूलनी पुर जनपद महाराजगंज में सिंचाई विभाग के रिक्त पड़ी भूमि सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर को ट्रांसफर किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।

7- डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.00 क्यूसेक क्षमता के 2000 नवीन नलकूपों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।

8- प्रदेश के विभिन्न जनपदों 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण और आधुनिकरण की परियोजना जिसकी लागत है 28325.53 लाख के व्यय का प्रस्ताव पास हुआ।

9- उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975 की प्रथम अनुसूची में 17 वें संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ
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10- नागरिक उड्डयन निदेशालय के भत्तो के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव पास हुआ।