UP विधानसभा चुनाव: लुभावने वादों के साथ AAP ने जारी किया ‘आप का गारंटी पत्र’

लखनऊ: आम आदमी पार्टी (AAP) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए राज्य की जनता से कई लुभावने वादे किए हैं। गुरुवार को ‘आप’ के यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने घोषणा पत्र जारी किया। आप के इस गारंटी पत्र में सपा की तरह ही कर्मचारियों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है। सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। राजधानी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आप की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार पर मजबूती से नकेल कसने के लिए लोकपाल बिल लागू किया जाएगा।
AAP के घोषणा पत्र में दिल्ली की तरह ही यूपी में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, 24 घंटे बिजली देने, किसानों को मुफ्त बिजली और पुराने बिल माफ करने का वादा किया गया है। किसानों के पुराने कर्ज माफ होंगे और उनकी उपज का भुगतान 24 घंटे में करेंगे। एमएसपी की गारंटी देंगे। युवाओं को हर साल 10 लाख नौकरियां देने, बेरोजगारों को हर महीने पांच हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी।
यूपी के बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। दलित वोट बैंक को साधने के लिए स्कूलों में बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पढ़ाने का वादा किया है। संजय सिंह ने कहा कि हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों को बनाएंगे। दिल्ली की तरह ही यूपी में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर ब्रेक लगाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि चिटफंड घोटाला यूपी में बहुत बड़ा घोटाला है। इसके पीड़ितों को विशेष योजना बनाकर नुकसान की भरपाई करेंगे। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वह हिंदुओं व मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के फिराक में है। किसान गन्ना-गन्ना बोल रहा है और भाजपा जिन्ना-जिन्ना। भाजपा के किसानों का अपमान किया है।

क्या है घोषणा पत्र में ख़ास
सेना के जवान व पुलिस के शहीद होने पर एक करोड़ रुपये की धनराशि व एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
कोरोना वारियर्स की मृत्यु होने पर एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
युवा अधिवक्ता को तीन साल तक हर महीने पांच हजार रुपये की सहायता राशि, वकीलों को चैंबर बनाने में आर्थिक मदद और 10 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा।
गांव व मोहल्लों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
दिल्ली की तर्ज पर डोर टू डोर राशन बांटने की व्यवस्था लागू होगी।
मोहल्ला व गांव में क्लीनिक खोली जाएगी।
जहां झुग्गी वहां आवास योजना लागू होगी।
वृद्धजन को मुफ्त तीर्थयात्रा योजना।
वन एवं पर्यावरण सुधार पर जोर।