दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड में रेड!

मुंबई, (राजेश जायसवाल): उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक प्रकरण के बाद इनकम टैक्स विभाग की ओर से मुंबई और ठाणे

समेत देश के कई हिस्सों में सुबह से छापेमारियां चालू हैं. कई बड़े-बड़े बिल्डर्स आयकर विभाग के राडार पर हैं.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मुंबई और ठाणे के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक हीरानंदानी ग्रुप के ठिकानों पर आज छापेमारी की गई है. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के कुर्ला स्थित ठिकानों पर छापे मारे गए हैं. नवाब मलिक फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. वे मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं.

महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के संरक्षण में हसीना पारकर परिवार पर दबाव बनाकर गोवावाला बिल्डिंग कंपाउंड को कौड़ियों के भाव में खरीदी है.

ईडी अधिकारियों की एक टीम आज सुबह 9 बजे के करीब कुर्ला के गोवावाला कंपाउंड पहुंची. यहां एक शख्स से ईडी अधिकारियों ने कागजात मंगवाकर उसकी जांच शुरू की. ईडी की इस टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल है. साथ में सीआरपीएफ की एक बड़ी टीम भी है. इसी गोवावाला कंपाउंड के पास की जमीन के लेन-देन के केस में ईडी ने मंत्री मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है किए इसी जमीन से जुड़े लेन-देन के बारे में ज्यादा जानकारियां हासिल करने के लिए ईडी की टीम ने यह छापेमारी की है. ईडी के हाथ क्या नए सबूत लगते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. लेकिन इतना तय है कि आज की छापमारी के बाद नवाब मलिक की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं.

मलिक के खिलाफ जारी है भाजपा का प्रदर्शन
बताते चलें कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ भाजपा विधायकों का प्रदर्शन पिछले 18 दिनों से जारी है. नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के विधायक पिछले 4 मार्च से महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि, शिवसेना, नवाब मलिक से इस्तीफा लेने के पक्ष में दिखाई नहीं रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि उनसे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय छिन सकता है.

नवाब मलिक की हिरासत अवधि बढ़ी
उधर, कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी है. हालांकि, कोर्ट ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर, चटाई, गद्दा और कुर्सी मुहैया कराने की इजाजत दे दी है.
दरअसल, नवाब मलिक के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उनकी पीठ में दर्द है. लिहाजा, उन्हें बिस्तर पर सोने की इजाजत दी जाए. इसके साथ ही मलिक ने घर का खाना खाने की भी इजाजत मांगी है, मलिक के वकील ने मांग की थी कि जेल के खाने में नमक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए नवाब मलिक को घर का खाना खाने की इजाजत दी जाए. जिस पर सुनवाई नहीं हो पाई.

दूसरे मंत्रियों को सौंपे जाएंगे विभाग
जेल में बंद मंत्री नवाब मलिक से अल्पसंख्यक मंत्रालय और गार्जियन मंत्री का पद अस्थायी रूप से दूसरे मंत्रियों को सौंपा जाएगा. इस मामले में एनसीपी मुखिया शरद पवार के आवास पर गुरुवार को दो घंटे तक बैठक हुई. बैठक खत्म होने के बाद एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने साफ किया कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा लेकिन उनके विभागों को दूसरे मंत्रियों को सौंपा जाएगा.
एनसीपी सूत्रों ने बताया कि पवार साहेब के घर पर हुई बैठक में नवाब मलिक के मुद्दे पर और उनके मंत्रिपद को लेकर चर्चा हुई. नवाब मलिक के विभागों और वे जिले जहां के वह गार्जियन मंत्री है, उन्हें दूसरों को देने का फैसला हुआ.