सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक क्यों नहीं?

मुंबई उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग से पूछा है कि मतदान के दिन से 48 घंटे पहले तक वह सोशल मीडिया पर सभी तरह के राजनीतिक दलों के विज्ञापनों पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है और इस संबंध में विशिष्ट निर्देश जारी करने से क्यों झिझक रहा है?
मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील और न्यायाधीश एन.एम. जामदार ने यह प्रश्न तब किया, जब चुनाव संबंधी पैनल ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की कि वह इस तरह का निर्देश सभी संबंधित विशेषज्ञों और पक्षकारों से सलाह-मशविरा करने के बाद लाएगा। कोर्ट ने पूछा कि ऐसा कब तक चलेगा? आप क्यों नहीं निर्णय लेते हैं। इस संबंध में एक जनहित याचिका वकील सागर सूर्यवंशी ने दायर की है।