नालों की सफाई के लिए अब मुंबई महानगरपालिका कर रही है ये तैयारी…?

मुंबई: एक तरफ जहां मुंबई महानगरपालिका को बड़े नालों की सफाई कार्यों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट विभाग सालभर नालियों से सभी प्रकार के तैरते कचरे को हटाने और प्री-मानसून सफाई कार्यों में मदद करने की योजना बना रहा है। मुंबई महानगरपालिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस काम के लिए जल्द ही एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा।

बता दें कि मुंबई में हर साल मानसून से पहले महानगरपालिका के वर्षा जल विभाग के माध्यम से मुंबई महानगर के प्रमुख नालों से गाद निकाली जाती है। अत: विभागीय वार्ड कार्यालयों के स्तर पर छोटे-छोटे नालों से गाद निकालने का कार्य किया जाता है। नालों से गाद निकालने से वर्षा जल की तेजी से निकासी में मदद मिलती है। हर साल मानसून से पहले नालों से कितनी गाद उठाने की जरूरत है, इसका अध्ययन कर गाद हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

यह लक्ष्य हर साल मुंबई महानगर में वर्षा के अनुभव और वर्षा की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। इस वर्ष 9 लाख 79 हजार 882 मीट्रिक टन गाद निकालने का लक्ष्य तय किया गया था। साथ ही ड्रेनेज कार्य के लिए 31 मई की समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। लेकिन गाद हटाने के बाद भी स्थानीय नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के कचरे को फिर से कुछ नालों में फेंक दिया जाता है। इसमें प्लास्टिक सामान, दरवाजे, ख़राब गद्दे-तकिये, फ्रिज और अन्य स्क्रैप आइटम शामिल हैं। ये चीजें नालियों में तैरती रहती हैं और बारिश के दौरान नाले फिर से खचाखच भर जाते हैं। इसलिए, मानसून के दौरान, वर्षा जल निकासी विभाग ने नालियों से तैरते कचरे को हटाने और सफाई कार्य में योगदान देने का प्रस्ताव तैयार कर ठोस अपशिष्ट विभाग को भेज दिया गया है। लेकिन ठोस कचरा विभाग के पास छोटे-बड़े नालों में तैरते कचरे को हटाने के लिए मैनपावर के अलावा कुछ यांत्रिक उपकरणों का अभाव है। तो, सवाल यह है कि तैरते हुए कचरे को कैसे हटाया जाए?

अभी तक सफाई कर्मचारियों को तैरते हुए कचरे को हटाने के लिए नालियों में उतरना पड़ता है, और अदालत के आदेशों के अनुसार, सफाई कर्मचारी हाथ से कचरा नहीं उठा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इसलिए, मुंबई महापालिका आयुक्त की मंजूरी के बाद, फ्लोटिंग कचरा हटाने की योजना के लिए पहले सलाहकार को नियुक्त किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया में तक़रीबन दो महीने का समय लगेगा।