मोदी कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा को दी मंजूरी, जानें- कितने करोड़ रुपये होंगे खर्च?

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी मदद से देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये ई-बस सेवा PPP मॉडल के जरिए चलाई जायेगी। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी भागीदारी होगी।
बता दें कि आज से करीब 2 साल पहले ई-बस सेवा योजना का ऐलान किया गया था। हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने इस योजना में विलंब को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद मोदी सरकार ने बुधवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दे दी। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। मोदी कैबिनेट के फैसलों पर ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी।

अन्य योजना को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे शिल्पकारों को 1 लाख रुपये तक का रियायती लोन मिलेगा।

कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी है।

जल्द ही एमएसएमई के लिए डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।