महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद अब भी विभागों को लेकर खींचतान जारी!

मुंबई: महाराष्ट्र में महायुति की सरकार तो बन गई है लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। 5 दिसंबर को सरकार गठन के 9 दिन बाद शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। विभागों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। सीएम फडणवीस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मुलाकात की।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बुधवार देर रात और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं पहुंचे। फडणवीस ने बताया कि शाह के साथ मीटिंग के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा की गई।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का फॉर्मूला- BJP के सबसे ज्यादा मंत्री
सूत्रों के मुताबिक, शाह-फडणवीस की मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल का फॉर्मूला करीब-करीब तय हो चुका है और आज इस पर फाइनल मुहर लग सकती है।महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा को 20, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। राज्य में सीएम समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। एनसीपी अजित गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है।

फडणवीस-शिंदे-पवार की 90 मिनट तक चली मीटिंग!
मंगलवार रात फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने करीब डेढ़ घंटे तक बैठक की। इस बैठक में मंत्रिमंडल के गठन, विभागों के बंटवारे, विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों, निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस बैठक के बाद कहा था कि कैबिनेट में किसे शामिल किया जाएगा और किसे नहीं यह फैसला सीएम फडणवीस करेंगे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले वह भाजपा के पहले नेता हैं।

नाम न छापने की शर्त पर एक बीजेपी नेता ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार शनिवार तक होने की संभावना है। लेकिन शिवसेना को गृह विभाग दिए जाने की संभावना नहीं नजर आ रही है। शिवसेना को शहरी विकास विभाग मिल सकता है। राजस्व मिलने की भी संभावना शिवसेना को कम है। बीजेपी के पास 21 से 22 मंत्री पद रह सकता है। इसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि चार से पांच मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं।

उदय सामंत बोले- किसने कहा कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए?
इससे पहले शिवसेना नेता उदय सामंत का बयान सामने आया था। जिसमें उन्होंने कहा था- किसको मंत्री बनाया जाए या नहीं, यह वास्तव में मुख्यमंत्री का फैसला है। सीएम दोनों डिप्टी सीएम के साथ बातचीत करेंगे और इस पर फैसला लेंगे। सामंत ने सवाल किया- किसने कहा कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए? सीएम और डिप्टी सीएम विभागों पर फैसला लेंगे।