नेटवर्क महानगर/मुंबई
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में मकानमालिकों और किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों के निपटारे की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य के गृह निर्माण विभाग ने 31 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के तहत मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सभी 15 परिमंडलों के पुलिस उपायुक्तों (DCP) को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 40 के तहत की गई है। इस फैसले के बाद संबंधित डीसीपी को किरायेदारों से मकान खाली कराने और मकानमालिकों को उनका कब्जा वापस दिलाने से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का अधिकार मिलेगा।
मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 40 के तहत मुंबई पश्चिम विभाग-9, मुंबई के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक मामला सामने आया। बांद्रा पूर्व निवासी प्रकाश दिगंबर देवधर और उनकी पत्नी प्रभा देवधर ने सांताक्रूज पूर्व स्थित अपनी संपत्ति का कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने मकान 36 महीने के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट (Leave and License) पर दिया था। अवधि समाप्त होने के बावजूद संबंधित पक्ष ने मकान खालीकर शांतिपूर्ण कब्जा वापस नहीं किया। मामले में सक्षम प्राधिकारी ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों की जांच के बाद सुनवाई की। इसके बाद किरायेदार की ओर से निष्कासन की कार्रवाई का विरोध करने के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया और मकान मालिकों का निष्कासन आवेदन मंजूर कर लिया गया।
इस मामले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत पुलिस उपायुक्तों को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद यह मुंबई पुलिस के समक्ष आया पहला मामला है, जिसमें नए प्रावधानों के तहत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है। इसे नए रेंट एक्ट के तहत मुंबई पुलिस की ओर से की गई पहली कार्रवाई मानी जा रही है। इससे आने वाले समय में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच संपत्ति खाली कराने से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक नई व्यवस्था स्थापित होने की उम्मीद है।
आदेश के तहत मकान का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सभी निवासियों सहित तत्काल सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्धारित अवधि के बाद कब्जा नहीं सौंपने पर दोगुने मासिक लाइसेंस शुल्क के हिसाब से मुआवजा देने का भी आदेश है। सरकार की इस पहल से मुंबई के मकान मालिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है।
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