ब्रेकिंग न्यूज़महाराष्ट्रमुंबई शहर महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 3 से 26 मार्च तक, 10 मार्च को पेश होगा बजट 23rd February 2025 networkmahanagar 🔊 Listen to this पंकज यादव/मुंबई महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 3 मार्च से 26 मार्च तक मुंबई में होगा। राज्य का बजट 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद व्यवसाय संबंधी सलाहकार समिति की रविवार को मुंबई के विधानभवन में बैठक हुई। बैठक में विधान परिषद के अध्यक्ष राम शिंदे, विधानसभा के अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, शंभूराज देसाई, विधायक प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, अनिल परब, हेमंत पाटिल, श्रीकांत भारतीय, छगन भुजबल, जितेंद्र आव्हाड, डॉ. नितिन राउत, रणधीर सावरकर, अमीन पटेल, विधान सचिव (1) जितेंद्र भोले, सचिव (2) विलास आठवले सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। बजट सत्र के दौरान 8 मार्च को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण विधानसभा अपना काम जारी रखेगी। इस बैठक में 13 मार्च 2025 को होली के अवसर पर अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आवास परियोजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य सरकार 15.1 लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। हम इस उद्देश्य के लिए 70,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं और सौर ऊर्जा को जोड़ने के साथ, यह निवेश धीरे-धीरे बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। सीएम फडणवीस ने ग्रामीण विकास विभाग के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इतने अच्छे तरीके से किया गया काम सराहनीय है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयकुमार गोरे जी, जिला परिषद की हमारी टीम, जिला अधिकारियों और सभी विभिन्न विभागों को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के सीएम ने परियोजना में किए गए प्रयासों की सराहना की, लेकिन उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि काम जारी है। उन्होंने कहा कि आपका काम अभी शुरू हुआ है, यह अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि धनराशि की पहली किस्त के वितरण के बाद, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दूसरी किस्त जारी करने से पहले “जियो-टैगिंग” और उचित प्रमाणीकरण के साथ निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया गया है। Post Views: 15