‘चाय पार्टी’ कोई सेलिब्रेशन नहीं हैः CM फडणवीस

विपक्ष ने किया ‘चाय पार्टी’ का बहिष्कार..

नेटवर्क महानगर (राजेश जायसवाल) : मुंबई , महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पिछले कई वर्षों की भांति, सत्र की पूर्व संध्या पर सत्ता पक्ष की चाय पार्टी का विपक्ष ने बहिष्कार किया। विपक्ष की ओर से सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार किए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार विपक्ष के लिए एक परंपरा बन गई है। जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले का हमें भी दु:ख है। विपक्ष की भावनाओं का हम आदर करते हैं। विधानसभा सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित चाय पार्टी कोई सेलिब्रेशन नहीं है। यह सदन का काम-काज शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सामंजस्य बढ़ाने का जरिया है।
बजट सत्र सिर्फ 6 दिन का है और इस दौरान सरकार 11 विधेयक पेश करने वाली है। इतने कम समय में 11 विधेयक दोनों सदनों में पास कराना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया और कहा कि सरकार देखेगी कि दोनों सदनों में कितने विधेयक पास कराए जा सकते हैं।
बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में विपक्ष ने सूखे पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है। विपक्ष सूखे पर ही सरकार को घेरना चाहता है। इसीलिए सरकार ने भी अपना फोकस सूखे पर रखा है। चाय पार्टी के बाद संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 17,985 गांव सूखा प्रभावित घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद 5,090 और बाद में 931 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। सूखाग्रस्त गांवों में राहत कार्य जारी हैं। जहां आवश्यक है, वहां टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। अब तक 20 हजार से ज्यादा गावों में सूखा घोषित किया जा चुका है। इन गांवों में चारा, पानी की कमी न हो, सरकार इसका ध्यान रख रही है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की टीम ने महाराष्ट्र का दौरा किया। इसके बाद केंद्र ने राज्य को 4,700 करोड़ रुपये की मदद राशि मंजूर की। यह मदद राशि कुल 82 लाख किसानों में बांटी जानी है। अब तक 42 लाख किसानों के खाते में सूखा राहत की राशि जमा कराई जा चुकी है। 40 लाख किसान बचे हैं, जिन्हें जल्द ही राशि मिल जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज किसान सम्मान योजना के तहत 51 लाख किसानों के खाते डालने के लिए बैंकों को 24 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें से 18 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में जमा किए जा चुके हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले 15 साल में 1.26 करोड़ किसानों को 2,900 करोड़ रुपये का लाभ मिला था, लेकिन पिछले 4 साल में 13,135 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं।

शहीदों के परिजन को सरकारी नौकरी :
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद महाराष्ट्र के दो सीआरपीएफ जवानों के परिवारों के एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शहीद हुए दोनों जवानों को 50-50 लाख रुपये देने की घोषणा पहले ही कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुपये से जवानों के अनमोल जीवन की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन पहले जवानों को 5 लाख रुपये मिलते थे, जिसे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया और अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है। यवतमाल में कश्मीरी छात्रों पर हुए हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कश्मीरी छात्र भी हमारे देश के नागरिक हैं। इस हमले के बाद हमने तुरंत पुलिस के डीजी से बात की। कश्मीरी छात्रों पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार कश्मीरी छात्रों को पूरी सुरक्षा देगी।
भाजपा के सहयोगी रामदास आठवले, महादेव जानकर, सदाभाऊ खोत और विनायक मेटे के लोकसभा सीट न मिलने से नाराज होने की खबरों पर मुख्यमंत्री ने दावा किया, भाजपा के सहयोगी दलों में कोई नाराजगी नहीं है। भाजपा और शिवसेना के सीट बंटवारे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आधी-आधी सीटों का बंटवारा होना तय हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 26 और शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमने अपने कोटे से मित्र पक्षों को सीट दी थी। युति में जारी तनातनी और सरकार के दो मंत्री शिवसेना के रामदास कदम और और भाजपा के चंद्रकांत पाटील के बयानों में अंतर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने और उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से सबके सामने जो कहा है, उसे ही सच माना जाए।