महाराष्ट्र बजट 2020-21: किसानों की कर्जमाफी के लिए ₹7,000 करोड़, हर जिले में महिला थाना बनाने का ऐलान

मुंबई: राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। किसानों के मुद्दों को लेकर अजित पवार ने सदन में बजट पेश किया। वित्त मंत्री पवार के बजट में किसानों के लिए जमकर योजनाओं का ऐलान भी किया गया। सबसे बड़ा ऐलान 7,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी का रहा। वहीं, महिला सुरक्षा के लिए पवार ने हर जिले में एक महिला थाना बनाने का ऐलान भी किया।
पवार ने सदन में बताया कि राज्य पर 5 साल में कर्ज 2.82 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4.33 लाख करोड़ पहुंच गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने 7000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी स्कीम 2020-21 के लिए प्रस्तावित की है। वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा बकाए वाले किसानों को एकमुश्त छूट देने का प्रस्ताव रखा। ऐसे किसान जो 3 साल से अपने कर्ज नियम से जमा कर रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की स्कीम का भी ऐलान किया।

केंद्र ने नहीं की मदद, हमने उठाए कदम
बजट पेश करते हुए पवार ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया कि पिछले साल बारिश के कारण हुए फसल के नुकसान के बावजूद केंद्र ने केवल 956 करोड़ रुपये का फंड दिया। पवार ने कहा कि केंद्र की मदद का इंतजार करने की जगह सरकार ने किसानों की मदद के लिए खुद ही कदम उठाए। इसके अलावा जल संचय के लिए 10,235 करोड़ रुपये और वॉटर सप्लाई प्रॉजेक्ट्स की मरम्मत के लिए नई स्कीम और 670 करोड़ रुपये सोलर पंप इंस्टॉल के लिए अलॉट किए गए।

महिलाओं के लिए विशेष थाना
इसके साथ ही पवार ने यह ऐलान भी किया कि राज्य के हर जिले में एक महिला थाना होगा। इस थाने में सारी महिला पुलिसकर्मियां होंगी।