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नेटवर्क महानगर/मुंबई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2026 से 2030 का समय महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम है और इस दौरान सही निर्णय व ठोस अमल से राज्य को प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ”विकसित महाराष्ट्र 2047” विजन के तहत 2030 तक हासिल किए जा सकने वाले स्पष्ट और मापनीय लक्ष्यों पर काम किया जाए।
सरकारी सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कोई भी विजन केवल कागज पर न रह जाए, इसके लिए ठोस कार्ययोजना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ”विजन मैनेजमेंट यूनिट” के जरिए सभी विभागों के साथ समन्वय कर लक्ष्य तय किए गए हैं। सीएम ने जोर देकर कहा कि राज्य के प्रगत जिलों में नई तकनीक से विकास को गति दी जाए, वहीं पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें विकास के केंद्र में लाया जाए। साथ ही, सभी विभाग अपने एक्शन प्लान को समयबद्ध और परिणाम आधारित बनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विजन के लिए अलग से बड़ा फंड नहीं मिलेगा, बल्कि मौजूदा वित्तीय ढांचे में ही नवाचार के साथ काम करना होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं और पीपीपी मॉडल के जरिए अधिक से अधिक संसाधन जुटाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फंड की कमी नहीं, बल्कि मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन की जरूरत है। सभी विभाग 30 अप्रैल तक अपने एक्शन प्लान अंतिम करें और आगे डैशबोर्ड के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से समन्वय और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए ”विकसित महाराष्ट्र 2047” के लक्ष्य को साकार करने का आह्वान किया।
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