UP बजट 2021: PM मोदी और CM योगी के क्षेत्र पूर्वांचल को अरबों की सौगात, पर्यटन पर रहेगा जोर

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया। बजट में पूर्वांचल को अरबों की सौगात दी गई है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी का क्षेत्र गोरखपुर भी इसी पूर्वांचल में आता है। पूर्वांचल के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में तीन सौ करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

वाराणसी में मेट्रो
बजट में वाराणसी में मेट्रो की संभावनाओं को बल मिला है। पूर्व के डीपीआर को खारिज करने के बाद लाइट मेट्रो की संभावनाओं के बीच मेट्रो को मिला सौ करोड़ का बजट इसे धरातल पर उतारने का कार्य करेगा।

गोरखपुर में सैनिक स्कूल
हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर मंडल में एक सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था। इसी कड़ी में गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल के निर्माण की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट अभिभाषण के दौरान 90 करोड़ रूपए का बजट गोरखपुर सैनिक स्कूल के लिए पास किया है। इसके अलावा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय सैनिक स्कूल सरोजनीनगर में एक हजार लोगों की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा
धर्म और आध्यात्म की राजधानी काशी को सौ करोड बजट में व्यवस्था की गई है। जबकि पूर्व में भी काशी में कारीडोर सहित कई मेगा परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 1107 करोड़ की रकम दी गई है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 7200 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए जारी किया गया है। आजमगढ़ एयरपोर्ट तैयार होने की जानकारी दी गई है। जबकि सोनभद्र का म्योरपुर एयरपोर्ट अभी निर्माणाधीन है। धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग द्वारा विंध्य क्षेत्र के विकास का तीस करोड़ रुपये से खाका भी बजट में खींचा गया है।

मिर्जापुर में विश्वविद्यालय
सरकार की मंशा है कि मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएं ऐसे में वाराणसी और आजमगढ़ के बाद अब मिर्जापुर मंडल में भी एक राज्य विश्वविद्यालय की संभावना बलवती हुई है। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

चंदौली-सोनभद्र में मेडिकल कालेज
चंदौली और सोनभद्र में मेडिकल कालेज का प्रस्ताव किया गया है। गाजीपुर और मिर्जापुर मेडिकल कालेजों में इसी सत्र से प्रवेश की तैयारी भी हो रही है।

विंध्य क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण
सूक्ष्म और लघु उद्याेगों को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड के साथ ही विंध्य क्षेत्र को भी आर्थिक संजीवनी दी गई है। वहीं ओडीओडी में विंध्य क्षेत्र के मीरजापुर, सोनभद्र और चंदौली आदि जिलों में टमाटर की खेती को इससे बढ़ावा मिलेगा। औद्यानिक विकास और गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन। वहीं वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना का भी बजट में जिक्र रहा।

संस्कृत विद्यालयों को संजीवनी
संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, इस लिहाज से वाराणसी में कई संस्कृत विद्यालयों में छात्रों को लाभ मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस
युवाओं की फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से मेधाओं को आगे आने का मौका मिलेगा।

स्मार्ट एंड सेफ सिटी
प्रदेश के दस स्मार्ट सिटी में शामिल वाराणसी को भी बजट में करोड़ों रुपये दिए गए हैं। बजट में राज्य स्तर पर सेफ सिटी के तौर पर वाराणसी को शामिल कर सुरक्षित शहर के लिए अहम कदम उठाए गए हैं।

हथकरघा बुनकर क्षेत्र के लिए रोजगार
बुनकरों को बिजली बिल में राहत के साथ उनको सम्मान और हथकरघा के साथ ही पॉवरलूम को लेकर भी 25000 रोजगार सृजन की मंशा जाहिर की गई है।

अधिवक्ताओं को मिला लाभ
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कॉर्पस फंड में पांच करोड़ की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

स्वास्थ्य को संजीवनी
प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेशवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ का बजट प्रस्तावित। महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ का बजट प्रस्तावित।