महाराष्ट्र: अब केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाएगा सरकारी खजाना

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी कोष सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव व सचिवों को आदेश दिए हैं कि निजी बैंकों में सरकारी पैसे न रखे जाएं। उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पवार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री की मौजूदी में विधानसभा भवन परिसर में बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सरकार का कोष सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराएं, विशेषरूप से केंद्र द्वारा संरक्षित बैंकों में।
पवार का यह बयान पुलिस विभाग का वेतन खाता निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को स्थानांतरित करने को लेकर पैदा हुए विवाद के मद्देनजर आया है। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पुलिस विभाग का वेतन खाता एक्सिस बैंक को स्थानांतरित किया था। फडणवीस की पत्नी अमृता एक्सिस बैंक में वरिष्ठ पद पर हैं। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग का खाता एक्सिस बैंक को स्थानांतरित करने के मामले में फडणवीस से जवाब मांगा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस समेत 4 को भेजा नोटिस
मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सरकारी योजनाओं के खाते एक्सिस बैंक में शिफ्ट करने वाले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। याचिकाकर्ता मोहनीश जबलपुरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंंडपीठ ने देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश मुख्य सचिव, प्रदेश गृह मंत्रालय और पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिका में यह है आरोप
दरअसल, एक्सिस बैंक में फडणवीस की पत्नी अमृता उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में याचिका में आरोप है कि फडणवीस ने जानबूझ कर एक्सिस बैंक में सभी खाते शिफ्ट किए। गुरुवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सतीश उके ने फडणवीस पर कई आरोप लगाए। मुख्य यह कि बैंक में एक मामूली पद पर नौकरी प्राप्त करने वाली अमृता फडणवीस, अपने पति के सत्ता में आते ही तेजी से प्रमोशन पाने लगीं और बैंक की उपाध्यक्ष बना दी गईं। यहां तक कि अब स्वयं देवेंद्र फडणवीस प्रसार माध्यमों को कहते फिरते हैं कि उनकी पत्नी का वेतन उनसे अधिक है।
याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार ने 11 मई 2017 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार सरकार ने राज्य के सभी पुलिस कर्मचारियों और संजय गांधी निराधार योजना के बैंक खाते एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिए। याचिकाकर्ता को इस पर आपत्ति है। उन्होंने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से प्रार्थना की है कि वे एक्सिस बैंक के पिछले तीन वर्ष के ऑडिट रिपोर्ट की पड़ताल कराएं। राज्य सरकार के बैंक से किए गए करार पर उच्च स्तरीय जांच गठित कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।