महाराष्ट्र कैबिनेट ने 75,000 भर्ती पर जोर देने का किया फैसला

मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में 75,000 पदों पर भर्ती के लिए जोर देने का फैसला किया गया। 75,000 नौकरियों में से 18,000 रिक्तियां पुलिस विभाग में होंगी। कैबिनेट ने विकलांग व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए एक अलग विभाग की स्थापना को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद नए ब्रॉड गेज रेलवे मार्ग के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार के 452.46 करोड़ रुपये के योगदान को मंजूरी दे दी है।

एक हजार स्टाम्प शुल्क की नाममात्र निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित 
मंत्रि-परिषद ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत लीज एग्रीमेंट दस्तावेजों पर 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के स्थान पर 1000 स्टाम्प शुल्क का नाममात्र निर्धारित स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया। इससे पीएमएवाई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों को काफी हद तक लाभ होगा। कैबिनेट ने अमरावती जिले में वासनी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 826 करोड़ रुपये के संशोधित प्रशासनिक खर्च को मंजूरी दी। इस परियोजना के कार्यान्वयन से लगभग 4,317 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में कोर्डिनाला सिंचाई परियोजना के लिए 169.14 करोड़ रुपये के संशोधित प्रशासनिक खर्च को भी मंजूरी दी। सिंचाई के कारण लगभग 3,659 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। कैबिनेट ने अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने 2006 और 2008 के बीच अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र वन विकास निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एरियर प्रदान करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति की स्थापना को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने अनुदान के आधार पर बीड जिले में आश्रम स्कूल शुरू करने को भी मंजूरी दी।