महाराष्ट्र: दिहाड़ी मजदूरों को उद्धव सरकार देगी 2 हजार रुपये की आर्थिक मदद

मुंबई: राज्य सरकार ने प्रदेश में निर्माण कार्य करने वाले रजिस्टर्ड कामगारो के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करने के बाद सरकार ने यह कहा है कि प्रदेश की उद्धव सरकार अब हर मजदूर को 2 हजार रुपये की राशि सहायता के रूप में देगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महाराष्ट्र सरकार के श्रममंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि प्रदेश के 12 लाख पंजीकृत मजदूरों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। इस क्रम में प्रदेश के हर रजिस्टर्ड कामगार को सरकार 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की मंजूरी
मंत्री दिलीप वलसे ने कहा कि सरकार की ओर से फैसला इसलिए भी किया गया है, क्योंकि तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स के बंद होने से ऐसे मजदूर भुखमरी के रास्ते पर पहुंच गए हैं। बीते हफ्ते भेजे गए श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की मजूरी मिल गई है। ऐसे में जल्द ही इस तरह के मजदूरों के खाते में पैसे भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में 2 जगहों पर लॉकडाउन में दी गई छूट को किया खत्म
20 अप्रैल से जो लॉकडाउन में आंशिक छूट महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरफ से दी गई थी उनमें राज्य की 2 जगहों पर यह छूट पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। ये है मुंबई और पुणे का क्षेत्र।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया, महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन में दी गई छूट और रियायतों को मुंबई और पुणे क्षेत्र में खत्म करती है क्योंकि लोग जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। राज्य के बाकी हिस्सों में आशिंक तौर पर जो छूट दी गई है वह जारी रहेगी।